काठमाडौँ ।राष्ट्रियसभा रिक्त सदस्यको निर्वाचन आगामी माग ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा रिक्त सदस्यको निर्वाचन आगामी माग ११ गते हुने भएको छ ।
बुधवार अपरान्ह सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सदस्यमा रिक्त रहेको सदस्य पदको निर्वाचनको मिति तय गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि २०८२ माघ ११ गते आइतबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरिएको नेपालसरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चार दिने कतारको औपचारिकभ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ । कतारको दोहामा आयोजना हुने सेकेन्ड वर्ड समिट फरसोसल डेभलप्मेन्ट विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा२०८२ कार्तिक १७ देखि २० गतेसम्म हुने औपचारिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्री खरेलले बताए ।
उनले भने ‘नेपाल र मोरिससबीच भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ ।
संघीयसंसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची२मा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसमा स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी घटाउने निर्णय भएको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि २०८२ माघ ११ गतेआईतबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै गरेर कतारको दोहामाआयोजना हुने सेकेन्ड वर्ड समिट फर सोसल डेभलप्मेन्ट विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्मानीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा २०८२ कार्तिक १७ देखि २०गतेसम्म हुने औपचारिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस अन्तर्गत अवअनलाइनको दर्ता र नवीकरण यो स्वीकृत गर्ने निर्णय भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लानुहुने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
त्यसैगरी सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधननियमावली २०८२ स्वीकृत पनि स्वीकृत गरेको छ । अनलाइनको दर्ता र नवीकरणका लागिगरिएको सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुनेछ । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरिएको छ ।
मन्त्री खरेलले सांसदहरूको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी घटाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि सो निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पारे । सरकारले नेपाल र मोरिसस सरकारबीच भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता पनि अन्त्य गरेको छ ।