हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले मंगलबार १७औँ नगरसभामार्फत् ल्याएको बजेटमा सामुदायिक शिक्षाको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । उपमहानगरको १७औँ नगरसभामा मंगलबार उपप्रमुख राजेश बानियाँले २ अर्ब ९० करोड ३ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
नगरको समग्र विकाससँगै शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रलाई बजेटले समेटेको छ । बजेटमा उपमहानगरले नगरमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रावधानसमेतलाई मध्यनजर राखी विद्यार्थीलाई मनोरञ्जनात्मक तवरले सिक्ने अवसरको सिर्जना गर्दै सीपमूलक सिकाइको सुनिश्चिताका लागि ‘सुनौलो शुक्रबार’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै विद्यालय शिक्षाको भौतिक तथा गुणस्तर सुधारलाई मध्यनजर राखी शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातमा एकरूपता कायम राखी दक्ष र तालिम प्राप्त शिक्षकबाट पढ्न पाउने विद्यार्थीको हकलाई सुनिश्चित गर्नका लागि शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, मिलान र विद्यालयको स्थगन वा मर्जिङ वा डाउनसाइजिङ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राखेको छ ।
शिक्षकको पद रिक्त हुँदा पठनपाठनमा हुने अति न्यूनीकरण गर्नका लागि ‘शिक्षक बैंक’को व्यवस्था गर्ने र शिक्षक प्रसूति बिदामा बसेका बखत विद्यार्थीको पठनपाठनमा बाधा नपुग्ने गरी सिकाइ आपूरणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक–अभिभावक संघका पदाधिकारीका लागि नेतृत्व विकास तालिम, शिक्षक, कर्मचारी, बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताहरूका लागि तहगत र विषयगत रूपमा अमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उपमहानगरको बजेटको प्राथमिकतामा छ ।
विद्यालयको भौतिक सुदृढीकरण, गुणस्तर सुधार, क्षमता विकास तथा लैंगिक समताको सुनिश्चिता गर्न शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासलाई मध्यनजर राख्दै विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेसमेत उल्लेख गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्थाको अडिट गरी प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः बजेटको प्रबन्ध गर्दै भौतिक सदृढीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । त्यसै गरी भौगोलिक रूपले विकट र आर्थिक रूपले पछाडि परेका वर्गको शिक्षामा सहज पहुँच स्थापना गर्नका लागि आवासीय विद्यालयको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा समावेश छ ।
सामुदायिक तया संस्थागत विद्यालयका असल अभ्यासलाई एकअर्कामा साटासाट गर्ने अवसरको सिर्जना तथा आपसी सद्भाव र सहयोगमा शिक्षकको क्षमता विकास गरी समग्र शैक्षिक उन्नयनमा प्रभावकारी रूपान्तरणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिनेसमेत उल्लेख गरेको छ ।