नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मानेको छ। सहकारीको मूल उद्देश्य भनेको सीमित स्रोत भएका समुदाय र सर्वसाधारणको बचतलाई एकीकृत गरी सदस्यको आर्थिक उन्नयन गर्नु हो। तर अहिले सहकारी क्षेत्र संकटमा छ। कतिपय सहकारी संस्थामा ठगी र आर्थिक दुरुपयोगको प्रकरण गम्भीर अवस्थामा पुगेका छन्।
सरकारले सहकारी ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भए पनि आजसम्म धेरै समस्या समाधान भएको छैन। सामान्य नागरिकले गरेको जीवनभरको बचत ठगीमा परे पनि ठगीमा संलग्न सञ्चालक र जिम्मेवार निकायलाई नियमनमा ल्याउन सकेको छैन। कानूनले स्पष्ट अपराध परिकल्पना गरेको भए पनि, ढिला न्याय र प्रशासनिक असफलताले पीडितलाई थप भोकमरीमा राखेको छ।
६२ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ३९ अर्बभन्दा बढी रकम हालसम्म फिर्ता भएको छैन। सरकारले स्थापना गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम भद्रगोलमा फँसेको छ। केही सहकारीले केवल सिमित रकम फिर्ता गरे पनि ठुला रकम राख्ने अधिकांश बचतकर्ताले अझै आफ्नो बचत पाएका छैनन्। समिति केवल दर्ता भएका सहकारीको नियमनमा ध्यान दिँदै आएको छ, तर वास्तविक रुपमा ठगी र दुरुपयोग प्रकरणमा छानबिन गर्न सकिरहेको छैन।
२०७२ सालदेखि उजुरी गर्दै आएका बचतकर्ताहरु आफ्नो जीवनभरको कमाइ फिर्ता पाउने आशामा छन्। तर १० वर्षसम्म पनि ठगीमा संलग्न सञ्चालकले रकम फिर्ता गरेका छैनन्। एक लाखभन्दा बढी रकम राख्ने बचतकर्ताको संख्या धेरै छ, तर उनीहरुको रकम फिर्ता गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छैन।
सहकारी ठगी केवल व्यक्तिगत अपराध होइन, यो राज्यविरुद्धको अपराध पनि हो। सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने दायित्वबाट कसरी पन्छिन्छ? किन जिम्मेवार निकायले ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न ढिला गर्दैछ? सरकारले सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउन सकिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न आज सबैको सामु आएको छ।
सहकारीको भविष्य सुरक्षित राख्न, पीडितलाई न्याय दिलाउन र सहकारीलाई बदनाम हुनबाट जोगाउन सबै पक्ष सरकार, नियामक, सञ्चालक इमानदार र सक्रिय हुन जरुरी छ।