काठमाडौं। नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनपछि सम्पन्न सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठकलाई समेट्दै पन्ने अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार जारी गरेको अपानिमा भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको विध्वंसबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। यसले पार्टीको आसन्न ११औँ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित पनि विषय समेटेको छ ।
अपानिमा उल्लेख छ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसद् बैठकमार्फत संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गरेका थिए।
अपानिमा भनिएको छ– “प्रतिनिधिसभाको विघटनले मुलुकलाई जनप्रतिनिधि निकायविहीन अवस्थामा पुर्याएको छ र राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गरेको छ। यसले जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाएको छ र लोकतन्त्रविरोधी शक्तिलाई उत्साहित तुल्याएको छ।”
एमालेले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ।
साथै, भदौ २३–२४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगलाई एमालेले अस्वीकार गरेको जनाएको छ। अपानिमा जनाइएको छ कि यति ठूलो घटनाको छानबिन जिम्मेवारी राजनीतिमा संलग्न वा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति दुराशय राख्ने व्यक्तिलाई दिएकोले आयोग निष्पक्ष हुन सक्दैन। पार्टीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्न पनि माग गरेको छ।
अपानिमा भनिएको छ– “अहिलेको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जबरजस्ती मुछ्न खोजेको छ, तर २४ गतेको तोडफोड, आगजनी, विध्वंस र राष्ट्रविरोधी जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले प्रमाणसहित गिरफ्तार गरेका हुन्। यस प्रकारको नेतृत्वमा बनेको आयोगले स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्दैन र निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न असम्भव छ।”
अपानिमा उल्लेख छ कि असोज २९–३१ गते भएको केन्द्रीय समिति बैठकले ११औँ महाधिवेशन पोखरामा गर्ने निर्णय गरे पनि विषम राजनीतिक परिस्थितिका कारण सचिवालयको बैठकले काठमाडौंमा सार्ने निर्णय गरेको छ।
महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा व्यापक जनपरिचालन गर्ने योजना सहित महाधिवेशन काठमाडौंमै गर्ने तयारी भइरहेको अपानिमा उल्लेख छ। साथै, महाधिवेशन प्रतिनिधि कुन क्षेत्रबाट कसरी छनोट गर्ने, आधारहरू के के हुने, र पार्टी सदस्य संख्या अनुसार प्रतिनिधिको संख्या निर्धारण गर्ने विस्तृत प्रक्रिया पनि अपानिमा समेटिएको छ।