काठमाडौं । लामो समयदेखि अलपत्र रहेका २३४ सडक र पुल निर्माणका ठेक्का रद्द हुने भएका छन्। संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतका सडक डिभिजन, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण ठेक्कामा यो कदम चालिने भएको हो।
दमकमा ३८, काठमाडौंमा ७५, पोखरामा ३९, सुर्खेतमा ४९, हुलाकी राजमार्गमा १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गमा १७ ठेक्का अलपत्र छन्। यस्ता आयोजनालाई अलपत्र पार्न संलग्न तत्कालीन तथा हालका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न समितिको गठन गरिने छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक र संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखसँगको छलफलमा ठेक्का तोड्नु अपरिहार्य भएको बताए।
उनका अनुसार, “सडक निर्माणमा राज्यले हरेक वर्ष ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि नागरिकले लाभ पाएका छैनन्। निर्णय ढिलो हुँदा ठेक्का रुग्ण बनेका हुन्, त्यसमा संलग्न कर्मचारीमाथि छानबिन आवश्यक छ।”
मन्त्री घिसिङले निर्माण व्यवसायीलाई प्रलोभन नदिन चेतावनी दिँदै ठेक्का तोड्न स्वतन्त्र रहन निर्देशन दिएका छन्। उनले भने, “यो कदमले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्याउनेछ, म पूर्ण संरक्षण दिनेछु।”
सम्झौता अनुसार समय थप भए पनि कम प्रगति भएका ठेक्कालाई रुग्ण मानिनेछ। दुई करोडभन्दा बढीको ठेक्कामा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भए वा २–४ सय प्रतिशत समय थप हुँदासमेत ८०–९५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिने व्यवस्था छ।
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूस माग्ने वा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीमाथि तत्काल कारबाही हुने चेतावनी दिएर, कसैले आफ्नो नाम प्रयोग गरी अनावश्यक दुःख पुर्याएमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्।