काठमाडौं । जेनजी समूहको आन्दोलनपछि कर्णाली प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको छ। केन्द्रमा बनेको अन्तरिम सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभावले गर्दा प्रदेश सरकारले निर्णय लिन र योजना अघि बढाउन सकेको छैन। यसले नेपालका अन्य प्रदेशमा पनि समान समस्या देखा पर्न सक्ने संकेत गरेको छ।
केन्द्रमा राजनीतिक दलबीचको अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ भने प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को साझा सरकार छ। आन्दोलनपछिको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा आवश्यक निर्देशन र ठोस निर्णय नहुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै पनि काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन।
भदौ २३–२४ गते देशैभर फैलिएको आन्दोलनले कर्णाली प्रदेशका सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। आन्दोलन शान्त भए पनि दुई साताभन्दा बढी समय बित्दा पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेको छैन। यसले योजना निर्माण र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ निम्त्याएको छ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आन्दोलनको तीन दिनपछि क्षति पुगेका सरकारी र निजी संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको थियो। भदौ २९ गते उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत संविधान र व्यवस्थामाथि गरिएको आक्रमणबारे टिप्पणी गर्नुभयो। भदौ ३० गते मुख्यमन्त्री कँडेल र नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनले पुर्याएको भौतिक क्षतिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो।
यसबीच मुख्यमन्त्री कँडेलले सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुका साथै पार्टीका विभिन्न कमिटीका कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहनुभएको छ। उहाँले क्षतिग्रस्त संरचना सुधारेर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने योजना बताइरहनुभएको भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेर पुनर्निर्माणका ठोस योजना तयार भएको छैन। पछिल्लो मन्त्रीपरिषद् बैठक गत भदौ ४ गते मात्र भएको थियो।
सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोद शाहका अनुसार, मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्ने तयारी भइरहे पनि तत्कालै निर्णय लिन आवश्यक छ। उनले क्षतिको यकिन विवरण सङ्कलनपछि पूर्वाधार पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने बताए। सुर्खेतका सरकारी निकायमा मात्रै आन्दोलनका क्रममा २१ करोड रुपियाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ, जबकि निजी घर र राजनीतिक दलको कार्यालयमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन अझै पूरा भएको छैन।
विश्लेषकहरू भन्छन् कि कर्णाली प्रदेशको अन्योलपूर्ण अवस्था नेपालका अन्य प्रदेशमा पनि हुन सक्ने खतरा बढेर गएको छ । केन्द्रको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र केन्द्र–प्रदेश समन्वयको अभावले पुनर्निर्माण र विकास योजनामा मात्रै ढिलाइ छैन, आम जनतामा असन्तुष्टि र सुरक्षा चुनौती पनि निम्त्याउदैं छ ।
यो घटनाक्रमले स्पष्ट पार्दछ कि नेपालको बदलिँदो राजनीतिक संरचना र आन्दोलनप्रतिको प्रतिक्रियाले प्रदेश सरकारको क्षमता र तयारीमा ठूलो प्रभाव पार्छ। कर्णाली प्रदेश मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रदेशहरूको प्रशासनिक प्रभावकारितामा अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने संवेदनशील क्षणमा छ।