काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत जिम्मेवार नेताहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई कडा माग गरेको छ।
४४औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले सुशासनलाई शान्तिको पूर्वशर्तका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेकी छन्। भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको दण्डहीनतालाई मुल कारण ठहर गर्दै उनले सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
समाजले आन्दोलनपश्चात् भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन जोड दिएको छ। साथै, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गर्न, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गरी आगामी दशकलाई ‘पुनर्निर्माण दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिकरणमुक्त गरी स्वायत्त बनाउने, संवैधानिक तथा न्यायिक निकायमा भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्तिलाई कुशासनको कारक मानेर त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा समावेश छ।
समाजले अन्तरिम सरकारले सबै नागरिकका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। शान्ति, सद्भाव, अहिंसा र समुदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई शान्ति संस्कृतिको आधार मानेर सबै नागरिकलाई योगदान गर्न समाजले आह्वान गरेको छ।