काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठहर गर्दै गगनकुमार थापा नेतृत्वको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पार्टीको आधिकारिक हैसियत प्रदान गरेको छ। आयोगले यो निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षबाट पेश भएका कागजात, पार्टी विधान तथा प्रचलित ऐन–कानुनको सूक्ष्म अध्ययन गरेको जनाएको छ।
पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा सर्वसम्मत चयन गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको थियो। आयोगले सोही महाधिवेशनलाई मान्यता दिने क्रममा मुख्यतः तीन महत्वपूर्ण वैधानिक आधारलाई केन्द्रमा राखेको छ।
पहिलो, पार्टी विधानमा व्यवस्था भएअनुसार कम्तीमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेको आयोगको ठहर छ। उक्त प्रावधानअनुसार नै विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको भन्दै आयोगले प्रक्रियालाई विधानसम्मत मानेको छ।
दोस्रो, पार्टी विधानले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई नेपाली कांग्रेसको सर्वोच्च निर्णयकर्ता मानेको छ। प्रतिनिधिहरूको बहुमतबाट विशेष महाधिवेशन आह्वान भई निर्णय भएको अवस्थामा त्यसलाई वैधानिक मान्नुपर्ने आधार आयोगले लिएको छ।
तेस्रो, विशेष महाधिवेशन माग र आयोजनाको क्रममा कुनै उल्लेख्य विमति वा औपचारिक विरोध नदेखिएको तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया विधानअनुसार सम्पन्न भएकाले महाधिवेशन पूर्ण रूपमा वैधानिक रहेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
यो निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवादमा निर्णायक मोड आएको छ। दुवै पक्षले आयोगसमक्ष आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे पनि अन्ततः विधान र कानुनी आधारलाई प्राथमिकता दिँदै आयोगले गगन थापा नेतृत्वको पक्षलाई आधिकारिक मान्यता दिएको हो।