काठमाडौं । २७ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’बीच औपचारिक सम्झौता भएको छ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका तर्फबाट अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
महाअभियानले गत २६ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो। सो अवसरमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको उपस्थितिमा प्रसाईं समूहका तर्फबाट माधवप्रसाद खतिवडाले मागपत्र बुझाएका थिए।
मागपत्रमा वर्तमान संविधान खारेज, राजसंस्था पुनर्स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहा लगायतका विषय समेटिएका छन्।
त्यसैगरी ‘नेपाल नेपालीले नै बनाउने र देशको व्यापार व्यवसाय नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ’ भन्ने मागलाई पहिलो बुँदामा राखिएको छ।
महाअभियानले संविधान खारेज गरी बौद्ध र किराँत धर्मसहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य तथा संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। उक्त विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव समेत मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।