काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट सन्जिप राई पक्षिय युवा संघ नेपालले मुलुकका तात्कालिक समस्या समाधान गर्न १६ बुँदे ध्यानाकर्षण कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई बुझाएको छ ।
अध्यक्ष सन्जिप राईको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार सिंहलाई भेटेर संविधान, भूराजनीति, सुशासन, शिक्षा, वैदेशिक रोजगारी, कृषि, युवा उद्यमशीलता, आर्थिक संकट र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयलाई उठाउँदै तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारले अनिवार्य गर्न लागेका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट स्थगित गर्न, भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक व्यापार सम्झौता अस्वीकार गरी त्रिपक्षीय वार्ता गर्न, युवालाई लक्षित कर्जा–बिमा कार्यक्रम ल्याउन, शिक्षामा व्यापारीकरण नियन्त्रण गर्न र उच्च पदस्थ राजनेता–कर्मचारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख माग राखिएका छन् ।
१६ बुँदे ध्यानाकर्षणका मुख्य अंश :
१. असोज १ देखि लागू हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट स्थगित गर्न र पहिल्यै अप्ठ्यारोमा परेको चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण तत्काल सुचारु गर्न।
२. भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक व्यापार सम्झौता अस्वीकार गरी त्रिपक्षीय उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने।
३. राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका सवालमा सबै दल मिलेर राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने।
४. जनआक्रोशका बाबजुद अघि बढाइएको विवादित आयोजना सम्बन्धी प्रगति तत्काल सार्वजनिक गर्ने।
५. युवाको वैदेशिक पलायन रोक्न रोजगारी, उद्यमशीलता, सहुलियत कर्जा र बिमा बैंक/कम्पनी स्थापना गर्ने।
६. सहुलियत ऋण प्रक्रियालाई सरल बनाई युवाले सहज पहुँच पाउने व्यवस्था गर्ने।
७. युवाले विनाधितो ऋण पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
८. साना–मझौला उत्पादकलाई ऋण, अनुदान, बिमा र न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी दिने।
९. विकास निर्माणमा युवालाई संगठित रुपमा परिचालन गर्न “डेभलपमेन्ट फोर्स” गठन गर्ने।
१०. विदेशमा दक्षता हासिल गरेका युवालाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने।
११. शिक्षामा व्यापारीकरण र माफियाकरण अन्त्य गरी सर्वसुलभ बनाउन, स्नातकसम्म शैक्षिक कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने।
१२. वैदेशिक रोजगारीका समस्याका लागि ‘दूत समाधान सहायता कक्ष’ स्थापना गर्ने।
१३. प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म सबै जनप्रतिनिधि/अधिकारीले वार्षिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने।
१४. विदेशी नागरिकता वा पीआर लिएर नेपाल सरकारको पेन्सन सुविधा पाउनेहरूको सुविधा रोक्का गर्ने।
१५. अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि रु. ५०० र १००० का नोट परिवर्तन गर्ने।
१६. विभिन्न ओहोदामा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत सम्पत्ति जफत गर्ने।
अध्यक्ष राईले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै “देशलाई राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटबाट पार लगाउन सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्न जरुरी छ” भनेका छन्।
