दैलेख । सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको दुई दशक नाघिसक्दा पनि दैलेखका द्वन्द्वपीडितहरू अझै न्यायका खोजीमा छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयले दैलेखमा गरेको सामुदायिक छलफलमा पीडितहरूले १९ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले उनीहरूको घाउमा मलम होइन, नुन छर्किरहेको गुनासो गरे।
द्वन्द्वपीडित संघ दैलेखका अध्यक्ष तिलकप्रसाद अधिकारीले राज्यले पीडितहरूलाई कुनै सेवा–सुविधा नदिएको आरोप लगाए। “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि बिर्सिएको घाउ बल्झाउने बाहेक ठोस काम गर्न सकेन,” उनले भने, “माओवादी पटक–पटक सत्तामा पुगे, तर पीडितका पक्षमा केही गरेनन्।”
उनका अनुसार सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि आयोगहरू बनाए पनि कार्यकर्ता भर्ना बाहेक ठोस काम नभएको हो। “राज्यले चाहे तुरुन्तै गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण हामिले जेनजी आन्दोलनमा देख्यौं,” उनले भने, “तर १९ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र दिन सकेको छैन।”
पूर्वसंविधानसभा सदस्य भरतकुमारी रेग्मीले पनि आयोगले बारम्बार छलफल मात्र गरेर पीडितको पीडा झन् बढाएको बताइन्। “राज्य पक्षबाट पक्राउ गरी हत्या गरिएका मेरो श्रीमान् नारायण शर्माको हत्यामा आजसम्म छानबिन भएको छैन,” उनले भनिन्, “न्यायका नाममा पीडित फेरि एकपटक दोहोरो पीडामा छन्।”
राज्य पक्षबाट पीडित भद्रबहादुर सिंहले राज्य नै अन्यायको प्रतीक बनेको आरोप लगाए। “राज्य गैरजिम्मेवार हुँदा हामी न्यायको आसमै बाँचिरहेका छौं,” उनले भने।
पूर्व जनमुक्ति सेनाका घाइते ओमप्रसाद रेग्मीले भने, “हाम्रो त्यागबाट गणतन्त्र आयो, तर गणतन्त्रले हामीलाई बिर्सियो।”
त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित परिवारकी कविता ढकालले सरकारसँग विशेष कोटा माग गरिन्। उनले भनिन्, “लोकसेवामा जस्तै दलित, जनजाति, मधेसी कोटा हुन्छ, त्यसरी नै द्वन्द्वपीडितका लागि छुट्टै कोटा हुनुपर्छ।”
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले आयोगले पीडितका उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी सिफारिस पठाए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताए। उनका अनुसार, “आयोगसँग सिफारिस गर्ने अधिकार मात्रै छ, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा राज्यको हो।”
आयोगका अभिलेख अनुसार दैलेखमा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा माओवादी पक्षबाट पत्रकार डेकेन्द्रराज थापासहित ३९ जनाको हत्या भएको थियो, भने राज्य पक्षबाट माओवादी आस्थाका २८९ जनाको हत्या र झण्डै ३६ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए।
दुई दशकपछि पनि नचुकेको घाउ र नपाएको न्यायले दैलेखका द्वन्द्वपीडितहरू अझै प्रश्न गर्छन् — “हाम्रो बलिदानको मूल्य कहिले तिर्ने ?”