काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज साँझ ४ बजे सातवटै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग निर्णायक छलफल गर्न लागेकी छन्।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई संवादमार्फत निर्वाचनका सम्भावित अवरोध हटाउने प्रयास प्रधानमन्त्री कार्कीको राजनीतिक लचिलोपनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। निर्वाचनको वातावरण नबनाएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका दलहरूलाई अब प्रत्यक्ष संवादमा ल्याइएपछि राजनीतिक गतिरोध तोडिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार छलफल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुनेछ। प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार छलफलमा निर्वाचनको मिति, वातावरण निर्माण, सुरक्षासम्बन्धी तयारी र सहकार्यका विषयहरूमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यभारसहित बनेको यो सरकारलाई “अन्तरिम संक्रमणको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न” अब निर्णायक मोडमा प्रवेश गरेको रूपमा हेरिएको छ। यही कारण प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सातै दललाई औपचारिक पत्राचार गरी संवादका लागि आमन्त्रण गरेकी हुन्।
यही आमन्त्रणपछि संसद् पुनर्स्थापनालाई आफ्नो बटमलाइन बनाएको नेकपा (एमाले) समेत छलफलमा सहभागी हुने भएको छ, जसलाई राजनीतिक वृत्तले सरकारको “सकारात्मक र समावेशी पहल” का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो छलफल आगामी निर्वाचनको दिशा निर्धारण गर्ने मोड बन्न सक्छ। लामो समयदेखि आरोप–प्रत्यारोपमा बाँधिएका दलहरूबीचको संवाद पुनः सुरु हुनु स्वयं लोकतान्त्रिक अभ्यासको बलियो पुनःसंकेत हो।
स्रोतहरूका भनाइमा प्रधानमन्त्री कार्कीले “संविधान कार्यान्वयन र चुनाव सम्पन्न गराउने साझा जिम्मेवारीमा दलहरूको सहमति” चाहेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो पहललाई धेरैले राजनीतिक परिपक्वताको परिचायकका रूपमा लिएका छन्।
यसै सन्दर्भमा एक वरिष्ठ नेता भन्छन्, “सरकारले अब संवादबाट समाधान खोज्ने बाटो लिएको छ, यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि सकारात्मक संकेत हो।”
राजनीतिक अनिश्चितताबीच सुरु भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको छलफल पहलले देश चुनावी बाटोतर्फ अघि बढ्दै गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।