काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको राइड शेयरिङसम्बन्धी कानुनमा समन्वयको अभाव देखिएको बताएका छन् । राइड शेयरिङसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार गण्डकी सरकारलाई भएपनि त्यसको असर देशैभरी पर्न सक्ने भएकाले संघीय सरकारसँग पनि समान्वय गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले संघीयता भनेको छाडापन हो, अधिकार छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने ढंगले गण्डकी प्रदेशले सोच्न र गर्न नहुने बताए ।
‘तीन तहको सरकार र तीनवटै सरकारलाई हामीले तिमीहरुले यो–यो काम गर्न सक्छौं भनेर अधिकार दिएका छौं । आफ्नो अधिकारभित्रैकै काम गरेको छ गण्डकी प्रदेशले यो बेठीक भन्दिनँ म । तर, एउटा प्रदेशले काम गर्ने कुरा संघीय सरकारसँग पनि सहमति गरेर सल्लाह गरेर हामी यस्तो नयाँ नीति लागू गर्दैछौं । यो नीतिले के–के असर पर्नसक्छ भनेर सल्लाह गरेर जाने परम्परा बसाउनुपर्छ । यो संघीयता भनेको छाडापन पनि होइन । अधिकार दिइयो भन्दैमा सिंगो देशलाई असर पर्नेगरी कुनै पालिका, प्रदेशले लिने नीतिले सिंगो देशलाई असर पर्न सक्छ । त्यसकारण ध्यान दिनुपर्छ ,’– उनले भने ।
सरकारले यस्ता प्रकारका नीति र कानुन बनाउँदै गर्दा सार्वजनिक यातायातका साधनहरु चलाउने कम्पनीहरु र सरोकारवालाहरुसँग प्रशस्त छलफल गरेरमात्रै कदम चाल्नुपर्ने बाए । उनीहरुसँग एउटाखालको समझदारी बनाएरमात्र सकरारले नयाँ नीति जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले गण्डकी सकारले ल्याएको राइट शेयरिङ नियमावलीलाई ‘कुनै क्रान्तिकारी नीति’ को रुपमा लिन पनि नसकिने उनको भनाइ छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच चाँडोभन्दा चाँडो वार्तामार्फत सहमतिमा पुगेर निष्कर्ष निकालिनुपर्ने उनले बताए ।