काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो विस्तृत चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
‘तारा’ चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन मैदानमा उत्रिएको नेकपाले “सुशासन र रोजगारी : समाजवादको तयारी” तथा “राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी” भन्ने मूल नाराका साथ स्वाधीन, आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी : ५ वर्षको स्पष्ट लक्ष्य
-आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १०% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।
-बहुआयामिक गरिबी हालको २०.१५% बाट घटाएर १०% मा झारिनेछ (५ वर्षभित्र)।
-प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
-५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ।
-विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाइनेछ (५ वर्षभित्र)।
-प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी थप्ने वार्षिक लक्ष्य राखिनेछ।
कृषि क्रान्ति : आत्मनिर्भरता र किसान अधिकार
-२ वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ।
-आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गरिनेछ।
-सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ (१ वर्षभित्र)।
-एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन बनाई लागू गरिनेछ (१ वर्षभित्र)।
-राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ।
-नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिनेछ।
ऊर्जा र पूर्वाधार : हरित नेपालतर्फ
-५ वर्षभित्र १०,००० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
-राष्ट्रिय ग्रिड क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्याइनेछ (५ वर्षभित्र)।
-दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २१०० सम्म ४०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
-नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गरिनेछ।
-नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा बढाइने छ।
आवास, पानी र स्मार्ट सिटी योजना
-५ वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गरिनेछ।
-हरेक नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध गराइनेछ (५ वर्षभित्र)।
-२० वटा शहर स्मार्ट सिटी बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
-१०० वटा ग्रामीण वस्ती स्मार्ट भिलेज बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण:
-१ वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनेछ।
-हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
-शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन गरिनेछ।
देशलाई खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिनेछ।
-प्रशासन सुधार र राज्य संरचना
५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५% नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ।
-संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।
-उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ।
महिला अधिकार र सामाजिक न्याय:
-तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा।
-स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिने लगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार।
-हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट स्थापना।
-हिंसापीडित महिलाका लागि प्रति पालिका एक आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र।
-महिला उद्यमीलाई व्यवसायिक ऋणमा २५% ब्याज छुट।
-एकल महिलाको भत्ता समयानुसार वृद्धि गरिनेछ।
सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र समावेशिता:
-सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक -सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता।
-बेरोजगारी बीमा व्यवस्था लागू।
-सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज (UHC) चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन।
-मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६०% प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परिचालन।
-मुक्त कमैया तथा कमलरीको पुनर्स्थापना २ वर्षभित्र सम्पन्न।
दलित, आदिवासी र अल्पसंख्यक अधिकार:
-आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा।
-एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन।
-थारु, मधेसी, मुस्लिम तथा आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्रोत–साधन सम्पन्न र प्रभावकारी बनाइनेछ।
संघीयता, शान्ति प्रक्रिया र लोकतन्त्र:
-नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १ वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका सबै कानुन तर्जुमा।
-संघीय प्रहरी समायोजन १ वर्षभित्र पूर्ण कार्यान्वयन।
-शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सङ्क्रमणकालको अन्त्य।
-सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
जलवायु परिवर्तन, प्रविधि र सुरक्षा:
-सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशन लक्ष्य हासिल।
हरित जलवायु कोष तथा नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अधिकतम उपयोग।
-एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास।
-राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तथा कमाण्ड सेन्टर स्थापना।
थप प्रमुख योजना तथा कार्यक्रमहरू:
-कृषि लगानी दशक घोषणा तथा कार्यान्वयन।
रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन।
-“विपन्नको इलम र सीप : पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ” पहल।
-एक सामुदायिक वन, एक उद्यम कार्यक्रम।
-हिमाल समृद्धि कार्यक्रम।
-मधेस विशेष आर्थिक प्याकेज।
-महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम हरेक पालिकामा।
-ई–शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन।
-अनुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली।
-टाइम कार्ड प्रणालीमार्फत सेवा समय ग्यारेन्टी।
-कार्यसम्पादन सम्झौता आधारित मूल्यांकन प्रणाली।
-शिशु स्याहार केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा।
ज्येष्ठ नागरिक मैत्री आवास प्रदेशस्तरमा।
-एक परिवार एक आवास अवधारणा।
-हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम।
-कार्बन व्यापार नीति निर्माण।
-एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा।
-एकीकृत बाल ऐन तथा एकीकृत दलित विकास ऐन तर्जुमा।