नेपालको राज्य संयन्त्रमा केही यस्ता संस्थाहरू छन्, जसलाई जनताले केवल कार्यालय होइन, आशा र विश्वासको प्रतीकका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। तीमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्ने नाम हो— लोक सेवा आयोग। निजामती सेवामा योग्य, सक्षम र इमानदार जनशक्ति छनौट गर्ने दायित्व बोकेको यो संवैधानिक निकायलाई लामो समयसम्म निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको अन्तिम किल्ला मानिँदै आएको थियो।
एक समय थियो—
“राजनीति जहाँसम्म बिग्रिए पनि लोक सेवा आयोग सुरक्षित छ” भन्ने विश्वास आम नागरिकमा गहिरोसँग बसेको थियो। यहाँ न पहुँच चल्थ्यो, न फोन, न सिफारिस। केवल योग्यता, परिश्रम र क्षमता नै निर्णायक मानिन्थ्यो।
तर आज त्यो विश्वास गम्भीर संकटमा परेको देखिन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै सरकारी स्वामित्वका संस्थान, सुरक्षानिकाय तथा राज्य कोषबाट सञ्चालन हुने विभिन्न निकायहरूसम्म पुगेको छ। विस्तार आफैंमा गलत होइन, तर विस्तारसँगै राजनीतिक हस्तक्षेप, पहुँचको खेल र अपारदर्शी निर्णयहरू जोडिन थालेपछि आयोगको साखमा गहिरो धक्का पुगेको छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के हो भने—
आयोगमै राजनीतिक आधारमा अयोग्य वा विवादास्पद व्यक्तिहरू ‘विज्ञ’का रूपमा नियुक्त भइरहेको आरोप अब केवल गुनासोमा सीमित छैन, सार्वजनिक बहसको विषय बनिसकेको छ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सचिव वेद प्रसाद भट्टराईको नियुक्ति उदाहरणीय बहसको केन्द्रमा आएको छ। मानवअधिकारजस्तो विशिष्ट, संवेदनशील र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग गाँसिएको क्षेत्रमा औपचारिक शैक्षिक योग्यता नहुनु, प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिइ निर्विरोध नियुक्ति हुनु र त्यसको पछाडि राजनीतिक संरक्षणको गन्ध आउनु— यी सबैले प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्। नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा कार्यरत रहँदा संगैका प्रतिष्पर्धी सुवर्ण कुमार कर्माचार्यलाई उमेरको हद लगाएर खुल्ला प्रतिष्पधात्मक प्रतियोगितामा सहभागी कुन नदिने गरि सचिव पदको बिज्ञापन गरायो । वेद प्रसाद भट्टराइ र सुवर्ण कुमार कर्माचार्य दुवै जना रा.प.प्रथम पदमा करार सेवामा कार्यरत थिए । त्यतिबेला वेद प्रसाद भट्टराइको उमेर ५३ बर्षं थियो भने सुवर्ण कुमार कर्माचार्यको उमेर ५५बर्ष केहि महिना थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०७२ मा करारमा कार्यरत कर्मचारीको हकमो एक पटकका लागि उमेरको शद लाग्ने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुदाँ हुदै ५२ बर्ष ननाघेको हुपर्ने छ भन्ने शर्त राखेर विज्ञापन गराई अन्य व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा आवेदन दिन बञ्चित गराई तत्कालिन अध्यक्ष अनुप राज शर्माको निगाहाले सचिव पदमा नियुक्ती पाएका थिए त्यस्तै आर्थिक अनियमिततामा लिप्त भट्टराई आयोगको लागि गाडि खरिद गर्दा कमिसन लिने देखि लिएर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले (किर्ते गरि आपैmले रकम लिएको प्रमाणित भएको कर्मचारी वुद्ध नारायण शाहनीलाइर्) कार्वाहीको लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्नुको साटो आर्थिक प्रलोभनमा परि वढुवा गराए । लोक सेवा आयोगवाट लिखित प्रतियोगिता तथा अन्तरबार्ताबाट सहायक प्रथम स्तर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा पर्न सफल एलिना दुलाल र उपनिर्देशक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा पर्न सफल सोम नाथ सुवेदी को नियुक्ति दिदा यीनले े आपनो पदको कति सम्म गलत प्रयोग गरेका थिए । सहायक स्तरमा छ महिना भित्र नै मुख्य उम्मेदवारले छोडेकोमा एलिना दुलालले रकम दिन नसक्दा नियुक्ति पाएनन भने सोमनाथ सुवेदीले ३६५औ दिनमा मुख्य उम्मेदवारले छोड्दा आर्थिक प्रलोभनका कारण नियुक्ती पाए । यस्तो भ्रष्ट व्यक्ति लोक सेवा आयोगले विज्ञको रुपमा छनौट गर्दा के लोक सेवा आयोगले निश्पक्षता कायम गर्ला ? के लोक सेवा आयोग प्रतिको विश्वास कायम रहला र ? लाक सेवा आयोगले निश्पक्ष छनौट गर्ला र ? के अव योग्यता र क्षमता भन्दा आर्थिक चलखेलले प्राथमिकता पाउदैन त ? यसमा लाृक सृवा आयोगका माननिय अध्यक्षको बिचार सार्वजनिक हुनु जरुरी छ ।
यदि विज्ञापन नै यसरी तयार गरिन्छ कि अरू योग्य उम्मेदवारले आवेदन दिन नपाऊन् भने, त्यसलाई निष्पक्ष छनौट प्रक्रिया कसरी मान्न सकिन्छ ?
यदि अध्यक्ष वा सत्तासँग निकट व्यक्तिको निगाहामा नियुक्ति हुन्छ भने, लोक सेवा आयोग र राजनीतिक नियुक्तिबीच फरक के रहन्छ ?
यो विषय केवल एक व्यक्तिको नियुक्तिसम्म सीमित छैन। यो प्रणालीगत पतनको संकेत हो। जब संवैधानिक निकायहरू पनि राजनीतिक भागबण्डाको प्रभावमा पर्न थाल्छन्, तब योग्य युवाहरूको सपना टुट्छ, परिश्रमको मूल्य घट्छ र राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ।
आज हजारौं युवाहरू वर्षौं लगाएर लोक सेवाको तयारी गरिरहेका छन्—
उनीहरू किताब होइन, आस्थामाथि भरोसा गरेर संघर्ष गरिरहेका छन्। यदि त्यो आस्था नै भत्कियो भने, देशभित्र प्रतिभा टिक्ने आधार कहाँ रहन्छ ?
लोक सेवा आयोगले अब आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ।
पारदर्शिता, खुला प्रतिस्पर्धा र स्पष्ट मापदण्ड बिना संवैधानिक मर्यादा जोगिन सक्दैन।
नत्र, लोक सेवा आयोग पनि अन्य संस्थाझैं राजनीतिक अविश्वासको सूचीमा थपिने खतरा टड्कारो देखिँदैछ।
आज प्रश्न केवल यति हो—
लोक सेवा आयोग निष्पक्षताको अन्तिम किल्ला भएर उभिन्छ, कि पहुँचवालाको सुरक्षित गन्तव्य बन्छ ?
यसको उत्तर अब आयोगका कागजी नीति होइन, व्यवहारिक निर्णयले दिनेछ।