काठमाडौं । संसद्मा छलफलरत मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकप्रति समाजवादी प्रेस संगठनले आपत्ति जनाएको छ । सरकार नियन्त्रित ढंगले विधेयक अघि बढाइएको भन्दै संगठनले त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विधेयक संशोधन नगरी अघि बढे आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी संगठनले दिएको छ।
संगठनका महासचिव रोहित दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा काउन्सिललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ‘शाखा’ बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ ।
विशेषगरी मिडिया काउन्सिलको नेतृत्व नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई आपत्तिजनक भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने नियतको संकेत हो ।’
विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ अनुसार अध्यक्ष र केही सदस्य नियुक्त गर्न मन्त्रालयकै सचिव संयोजक रहने गरी गठित सिफारिस समितिको संरचनाले काउन्सिललाई सरकार अधीन बनाउने उल्लेख छ। यस्तै, अध्यक्ष पद रिक्त भएमा मन्त्रालयका सहसचिवले कार्यवाहक जिम्मेवारी पाउने प्रावधानले पनि काउन्सिलको स्वायत्तता समाप्त पार्ने दाबी गरिएको छ।
विज्ञाप्तिमा भनिएको छ- ‘मिडिया काउन्सिलजस्तो अर्धन्यायिक निकायलाई सरकार मातहत राख्न खोज्नु स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने चालबाजी भएको हाम्रो ठम्याई छ । मिडिया काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहनुपर्छ । विधेयक बिनासंशोधन अघि बढ्यो भने समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।’
संगठनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता गुम्न सक्ने अवस्था आएको भन्दै मिडिया क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी मात्र विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
