काठमाडौं । काठमाडौं जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको भूमि विधेयक रियल स्टेटको कारोबार गर्नेहरूलाई जग्गा दिन ल्याइएको बताएका छन् । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि अहिले नै कानुनहरू पर्याप्त रहेको बताए ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिको आइतबारको बैठकमा यादवले सरकारको नियतमाथि शङ्का रहेको बताए । भूमाफियालाई सरकारी जग्गा दिन, यसअघि अर्कै प्रयोजनमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कारोबारीको नाममा रियल स्टेटका व्यापारीलाई दिनका लागि विधेयक ल्याइएको उनको दाबी छ ।
जग्गा व्यवसायीलाई रियल स्टेटका लागि जग्गा दिने गरी यो विधेयक ल्याएको भन्दै यादवले भने, ‘यो सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न होइन, भू-माफियालाई जग्गा दिनका लागि ल्याइएको विधेयक हो । यो घातक छ । वन फँडानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अध्यादेश आएपछि हजारौँ मानिस जङ्गलमा बसेका छन् । त्यहाँ छाप्रो बनाएर जग्गा पाउने आशा गरेका छन् । यसले वन विनाश, मरुभूमिकरण र पर्यावरण असन्तुलन गर्छ ।’
संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार हनन हुने गरी सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको बताउँदै उनले भने, ‘के असंवैधानिक कुरा ल्याउन पाइन्छ ? के संविधानले तय गरेको क्षेत्राधिकार मिच्न पाइन्छ ? के संविधानको अनुसूची मिच्न पाइन्छ ? संविधान मिच्ने अधिकार सरकारसँग छ ?’ यो विधेयक पारित भएमा जनतामा जाने र अदालतमा कानुनी रूपमा चुनौती दिने पनि यादवको भनाइ थियो ।
यादवले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेको कानुन पर्याप्त रहेको र कानुनअनुसार लालपुर्जा बाँड्ने काम पनि निरन्तर भइरहेको बताए । विधेयकमा वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका जग्गा पुनः सिमाङ्कन गरेर बाँड्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले वन विनाशबाट निकुञ्जहरू सङ्कटमा रहेको बताउँदै उनले प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।