काठमाडौं । अनुदानको नाममा नेपाललाई जबर्जस्ती स्वीकार्न बाध्य पारिएको अमेरिकी परियोजना एमसीसीको प्रसारण लाइन निर्माण योजना नेपालकै हालसम्मको सबैभन्दा महँगो र अव्यवस्थित परियोजनामा रूपान्तरण हुँदैछ। रणनीतिक पूर्वाधार भनिएको यो आयोजना अब आर्थिक बोझ र सामाजिक तनावको मुख्य स्रोत बन्दै गएको देखिन्छ ।
उल्लेखित भनाइ कुनै आधारहीन आरोप नभएर एमसीए–नेपालका पछिल्ला निर्णय, कमजोर व्यवस्थापन र त्रुटिपूर्ण ठेक्का संरचनाले न्यू बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई दीर्घकालीन दायित्वमा धकेलिरहेको अवस्थामाथिको टिप्पणी भएको विकास विज्ञहरुको भनाइ छ ।
हालै बसेको एमसीए–नेपालको ५०औँ बोर्ड बैठकले १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्कामा दोस्रो पटक लागत वृद्धि स्वीकृतीको निर्णय गरेको छ । २०२४ अगस्ट ३० मा एक करोड २३ लाख ६० हजार डलरमा दिइएको ठेक्का अहिले करिब एक करोड ५० लाख ३६ हजार डलर पुगेको छ। काम अघि नै नबढी २४ प्रतिशत लागत बढाइनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो। यसमा रोचक पक्ष के छ भने, यसरी लागत बढाउँदा त्यसको कारण ‘एक्सेलेरेसन कस्ट’ भनिए पनि परियोजनामा गति देखिँदैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, यो एक प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो, जहाँ वैधानिक रूपमा ठीकै काम भएजस्तो देखाइन्छ तर पैसा लिने र दिनेबीचको भित्री साँठगाँठ अर्कै हुन्छ।
यसमा अर्को पनि उल्लेखनीय कुरा छ—लागत बढ्यो तर समय थपिएन। ठेकेदारले काम सक्नुपर्ने अन्तिम मिति मे २०२६ नै छ, जुन ठेक्का दिँदा तोकिएको समयसीमा हो। अझ विडम्बना के भने, ठेकेदार आफैँले उक्त मितिभित्र काम सक्न असम्भव हुने स्पष्ट गरिसकेको छ। अतिरिक्त सिफ्ट वा तीव्र गतिमा काम गर्ने उपायले पनि तोकिएको समयमा काम नसकिने उसको भनाइ छ। यसरी समय नथप्ने तर लागत मात्र बढाउने काम गरेर एकातिर एमसीए–नेपाल जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दैछ भने अर्कोतिर आन्तरिक मिलेमतोमा अतिरिक्त लाभ लिने जिम्मेवार हाकिमहरूको योजनाको गन्ध स्पष्ट देखिन्छ।
लागतकै मात्र कुरा गर्ने हो भने, जम्मा १८ किलोमिटर लामो ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि करिब एक करोड ५० लाख डलर खर्च हुँदैछ। यो भनेको प्रतिकिलोमिटर लागत १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको औसत लागतभन्दा ३३ प्रतिशत महँगो हो। तर, यो परियोजनामा उल्लेखित रकम नै अन्तिम खर्च होइन। जग्गा अधिग्रहण, राइट अफ वे क्षतिपूर्ति, पुनर्वास, जीविकोपार्जन योजना, वृक्षारोपण र पाँच वर्षको संरक्षण, कर्मचारी र परामर्शदाताको खर्च सबै अझै जोडिन बाँकी नै छन्। सबै जोड्दा यो परियोजना नेपालकै सबैभन्दा महँगो बन्ने निश्चित छ।
त्यसो भए प्रश्न उठ्छ—अनुदान भनिएको एमसीसी परियोजना किन स्वदेशी परियोजनाभन्दा महँगो हुँदै गइरहेको छ? जवाफ स्पष्ट र सिधा छ—यो परियोजना नेपालमा दबाबपूर्ण ढंगले भित्राइएको हो, नेपालको हित गर्न होइन। कसरी हुन्छ नेपाललाई अनेकौँ दलदलमा फसाउने र त्यसबाट भू–राजनीतिक लाभ लिने बाहेक अमेरिकाको अर्को कुनै उद्देश्य यसमा देखिँदैन। त्यसैले त अनावश्यक महँगो भाडा तिरेर पाँचतारे होटलमा कार्यालय राखिएको छ। काम केही गरेकै छैनन् तर खर्च भएको देखाउन कर्मचारीको तलब १९ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाइएको छ।
अर्कोतर्फ, कामको ढिलाइको मूल्य अब नेपालले तिर्न थालेको छ। हालैको बैठकले गरेको निर्णयले नेपालले तिर्नुपर्ने रकम बढाएको छ। एमसीसी र एमसीए–नेपालको स्वीकृति प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण भारततर्फको अन्तरदेशीय जडान समयमा नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था बन्दैछ। आफ्नै व्यवस्थापन कमजोरीको दण्ड नेपालले भुक्तान गरिरहेको छ। यसबारे एमसीए–नेपाललाई कुनै मतलब छैन, किनकि त्यसका पदाधिकारीहरूको काम नेपाललाई जोगाउने नभएर अनुदान दिने अमेरिकाको इशारामा नाच्ने हो भन्ने आरोप लागिरहेको छ।
जग्गा अधिग्रहणको अवस्था झन् लज्जास्पद छ। कतिपय स्थानमा टावर राख्नै नसक्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। अब त्यहाँ पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, जसमा महिनौँ लाग्नेछ। त्यसका लागि थप क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी काम गर्दा ढिलाइ बढ्छ र लागत झन् चुलिन्छ। यो योजनाविहीन कामको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। यी सबै अवस्थाले यो परियोजनालाई नेपालको लागि गलपासो बनाउँदैछ।
यसैबीच सरकारले राइट अफ वे क्षेत्रभित्र जग्गा बिक्री, हस्तान्तरण र निर्माणमा रोक लगाएको छ। तर परियोजना कहिले सकिन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन। हजारौँ नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार जकडिएको छ। न क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता छ, न समयको कुनै ठेगान। राज्यले प्रतिबन्ध त लगायो, तर नागरिकलाई न्याय दिन सकेको अवस्था छैन।
ठेक्का सम्झौताआफैँ समस्याको जड हो। न यो लम्पसम हो, न त बिल अफ क्वान्टिटीमा आधारित ठेक्का हो। यस्तो अर्ध–अधुरो सम्झौताले ठेकेदारलाई समय र लागतमा बाँध्दैन। ढिलाइको जोखिम ठेकेदारले होइन, नेपालले व्यहोरिरहेको छ। कमजोर नेपाली कम्पनीलाई भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा ठेक्का दिइएको छ। आम रूपमा आरोप लागिरहेको छ—भारतीय साझेदारहरू नाफा लिने कुरामा मात्र केन्द्रित छन्, काम सक्ने हतारो उनीहरूमा छैन।
यसको अर्को कारण पनि छ। हाल संसारभर प्रभाव पारिरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एक कार्यकारी आदेशले अघिल्लो वर्ष जनवरी २०२५ मा एमसीसीको फन्ड रोकिएपछि समस्या झन् बढ्यो। जसका कारण तीन सबस्टेसन ठेकेदारले विवाद समाधान बोर्डमा दाबी हालिसकेका छन्।
चिन्ताको विषय के छ भने, ठेकेदार, सुपरभिजन इन्जिनियर र डीएबी सदस्य सबै भारतीय छन्। यस्तो संरचनाबाट निष्पक्ष फैसला आउने विश्वास गर्न गाह्रो छ। फैसला ठेकेदार पक्षमा गए नेपालले फेरि करोडौँ तिर्नुपर्नेछ।
समग्रमा अब हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन कि एमसीसी प्रसारण लाइन नेपालको लागि विकासको अवसर रहेन। यो अनावश्यक, अत्यधिक महँगो र कमजोर ढंगले सञ्चालन भइरहेको परियोजनाको उदाहरण बनेको छ।
अनुदानको नाममा लागत बढ्ने, ढिलाइ हुने, नागरिकमाथि प्रतिबन्ध थोपर्ने तर जवाफदेही कोही नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। समयमै ठेक्का पुनर्संरचना, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र परियोजनाको पुनर्मूल्यांकन नगरे नेपाल ‘अनुदान’को खोलमा लुकेको दीर्घकालीन आर्थिक पासोमा फस्ने खतरा झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ। जनआस्था अनलाईन