काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चर्चित नेताहरू उम्मेदवार बन्नै नपाउने पक्का भएको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विभिन्न कानुनी कारणले उम्मेदवारी दिन अयोग्य ठहरिने अवस्था बनेको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। तर संविधानको धारा ८७ ले संघीय संसद सदस्यको उम्मेदवार हुन ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको’ व्यक्तिलाई मात्र योग्य ठहर गरेको छ। यही प्रावधानले यी तीन नेताको बाटो रोकिएको हो।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल पतञ्जली योग पीठको जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी छन्। मुद्दा टुंगो नलागेसम्म उनी उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।
यस्तै, कांग्रेस नेता बस्नेत सञ्चारमन्त्री रहँदा नेपाल टेलिकमको टेराम्याक्स खरिद प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्। आगामी फागुनसम्म यो मुद्दा टुंगो लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ।
रास्वपा सभापति लामिछाने त अहिले नै नख्खु कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँचवटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर छन्। यी मुद्दा फागुनको निर्वाचनअघि टुंगो लाग्ने संकेत छैन।
यसरी, फागुन २१ को निर्वाचनमा ठूला दलका यी चर्चित नेताहरू उम्मेदवार बन्नै नपाउने स्पष्ट भएपछि आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धाको स्वरूप नै फेरिने देखिएको छ।