दैलेखमा फेरि उठ्न थाले छाउगोठ: कानुनी प्रतिबन्ध कमजोर, सामाजिक दबाब बलियो

दैलेख । केही वर्षअघि छाउपडी उन्मूलन अभियानअन्तर्गत भत्काइएका छाउगोठ दैलेखका गाउँ–गाउँमा पुनः निर्माण हुन थालेका छन्। केन्द्र सरकारले छाउपडीलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गरेकाे र स्थानीय तहले कडा अभियान चलाए पनि त्यसको प्रभाव दीगो हुन नसकेर अहिले पुराना स्थानमै नयाँ छाउगोठ ठडिन लागेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्।

आठबिस नगरपालिका–१, सात्तलाका वडाध्यक्ष बमबहादुर रावतका अनुसार वडाका ६५२ घरमध्ये करिब २५० भन्दा बढी घरमा छाउगोठ पुनः बनेका छन्। “अभियानका बेला धमाधम भत्काइए,” वडाध्यक्ष रावत भन्छन्, “तर अहिले धेरै परिवारले फेरि सुधारिएको रूपमा छाउगोठ बनाइदिएका छन्।”

अभियानअन्तर्गत महिनावारीका बेला महिलालाई अलग बसाल्ने परिवारलाई सरकारी सुविधा रोक्ने, घर निर्माण अनुदानदेखि स्वास्थ्य र कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुन सामाजिक सुधार अनिवार्य गर्ने निर्णय थियो। तर धार्मिक विश्वास, देवीदेवताको डर र स्थानीय सामाजिक दबाब सरकारी नियमनभन्दा शक्तिशाली बनेपछि निर्णय व्यवहारमा असफल भएको वडाध्यक्षको भनाइ छ।

आठबिस नगरपालिकाकी पूर्वकार्यपालिका सदस्य कमला थापाले छाउगोठ पुनर्निर्माणबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताइन्। उनका अनुसार पहिलेका जस्ता कडा रूपका छाउपडी प्रथा भने कम भइसके पनि ‘छाउ बार्ने’ परम्परा अझै पूर्णरूपमा हटेको छैन।

सात्तलास्थित सामाजिक सुधार अध्ययन केन्द्रका जौधरा आचार्यले केन्द्रले निरन्तर जनचेतना कार्यक्रम चलाइरहेको बताउँदै प्रथा आंशिक रूपमा अझै कायम रहेको स्वीकार गरे। स्थानीय वीरबहादुर नेपालीले सामाजिक दबाबकै कारण छाउपडी प्रथा गाउँमा जरा गाडेर बसेको बताए।

कानुन अनुसार महिलालाई महिनावारी वा प्रसूति हुँदा घरभन्दा अलग बस्न बाध्य गराए कारबाही हुने व्यवस्था छ। तर कानून कार्यान्वयन कमजोर हुँदा दुरदराजका बस्तीमा प्रथा अझै हट्न सकेको छैन।

छाउपडीका कारण महिलाले चिसो ठाउँमा एक्लै बस्नुपर्ने, दुध–दही छुन नपाइने, राति जोखिममा बस्नुपर्ने जस्ता समस्या अझै विद्यमान छन्। यस्ता प्रतिबन्धले महिलामा कुपोषण, मानसिक तनाव र स्वास्थ्य समस्या बढाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. मनोज विश्वकर्मा बताउँछन्।

सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरासिंह थापाका अनुसार विगतमा भत्काइएका २४१ वटा छाउगोठ दैलेखमै थिए र अहिले पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत छाउपडीसम्बन्धी चेतना फैलाउने प्रयास जारी छ।

सामाजिक चेतनामा परिवर्तन नआएसम्म, कानुन कडा भएर मात्र पनि छाउगोठ हटाउन कठिन हुने विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष छ। तस्बिर : AI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *