काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले अनिवार्य दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत बिहीबार सूचना जारी गर्दै सरकारले एक साताभित्र नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।
तर तोकिएको समयसीमा सकिँदासम्म कुनै नयाँ प्लेटफर्मले निवेदन नदिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल—भाइबर, बिटक, टिकटक, निम्बजलगायत—सूचीकरण भइसकेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । बाँकी अन्य लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालले भने अहिलेसम्म सम्पर्क गरेको छैनन् ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले पनि दर्ता वा इजाजतबिनै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न ओटीटी एप बन्द गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । सामाजिक सञ्जालसहित इन्टरनेट ब्राउजरमार्फत विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।
करिब पाँच वर्षअघि अधिवक्ताहरू विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङले दायर गरेका रिटको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले इजाजत नलिएका माध्यमबाट हुने विज्ञापन प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाउन स्पष्ट निर्देश दिएको छ ।