काठमाडौं । सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बुधबार असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
सरकारले कास्की जिल्लामा रहेको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्लामा रहेको मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत् आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।