काठमाडौं। संसद्का महासचिवले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पठाएपछि सर्वोच्च फर्किने तयारीमा रहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनले महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै अदालत परिसरमा धर्ना सुरु गरेको छ ।
नेपाल बारको पदाधिकारी बैठकले उनलाई रोक्नका लागि धर्न दिने निर्णय गरेको हो । अहिले सर्वोच्च परिसरमा वकिलहरुको बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको छ । जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
त्यसपछि जबरामाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससमेत गरेको थियो । सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका थिए । एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका थिए । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन सकेको थिएन ।महाभियोग छिनोफानो नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश नियमित कामकाजमा फर्कन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।