काठमाडौं, भदौ ९ गते । मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति, हेलम्बुले २०७८ सालको मेलम्ची बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारको समस्या समाधान गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेकाे छ।
राष्ट्रिय प्रेस क्लबमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा समितिले बाढीपहिरोबाट २६ जनाको ज्यान गएको, अर्बौं रुपैयाँ बराबरको धनमाल तथा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको र सयौं घरपरिवार विस्थापित भएको दाबी गरेको छ। पीडितहरूले सरकारबाट आश्वासनबाहेक पर्याप्त राहत तथा पुनर्स्थापना सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्।
समितिका उपसचिव हरि प्रसाद भण्डारीले मेलम्ची आयोजनाको लापरवाहीका कारण आफूहरू ठूलो क्षतिमा परेको आरोप लगाए। उनका अनुसार बाढीपहिरोका कारण करिब चार किलोमिटर क्षेत्रसम्मका बस्ती तथा संरचना प्रभावित भएका छन्।
समितिका सचिव छिरिङ ग्याल्बो लामाले एसियाली विकास बैंक (ADB) को कमजोरीका कारण पनि स्थानीयवासी पीडित बनेको आरोप लगाए। “काठमाडौंलाई सफा पानी दिएका छौं, तर काठमाडौंले हामीलाई उठीबास लगायो,” उनले भने।
उपाध्यक्ष नवराज गुरागाईंले मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउने विषयमा आफूहरूले लामो समय धैर्य गरेको भए पनि अब धान्न नसक्ने अवस्था आएको बताए। उनले खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको र २६ जनाको ज्यान गएको भन्दै राज्यले पीडितलाई न्याय नदिए मेलम्चीको पानी रोक्ने चेतावनी दिए।
अध्यक्ष पासाङ लामाले राज्यसँग भएका सम्झौता पीडितको जीवन रक्षाका लागि भएको स्पष्ट पार्दै आफूहरूको उद्देश्य राज्यलाई कंगाल बनाउने नभएको बताए। माग सम्बोधन नभए सिंहदरबारमै पुगेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनले दिए।
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विश्वकै महँगा खानेपानी आयोजनामध्ये एक भन्दै आयोजना प्रभावितको पीडा सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार करिब ५०० घरपरिवारको घरबास बगरमा परिणत हुँदा पनि राज्य संवेदनशील नदेखिएको भन्दै काठमाडौंवासीले मेलम्ची बाढीपीडितको दुःख बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।
पीडितहरूले बगरमा परिणत भएको जग्गाको समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न र विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। समितिले माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने जनाएको छ। NCP