काठमाडौं । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेकी बिनु रायमाझी पौडेललाई नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशसभाको खस आर्यतर्फको ४ नम्बरमा राखेको र उनको नाम शनिबारै निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले २०७८ चैत ३० गते बिनुको नाम कालोसूचीमा निकालेको छ ।
कालोसूचीमा परेका ब्यक्ति सांसदका लागि योग्य हुनसक्छन् त भन्ने जिज्ञासामा निर्वाचन आयोग समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने–‘प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेको अवधिभर सांसद हुुन योग्य हुँदैन भन्ने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा छ । निर्वाचन आयोगले बन्दसूची बुझाउने क्रममा उम्मेदवारका बारेमा उजुरीको ब्यवस्था गरेको थियो । त्यस अवधिमा उजुरी नपरेको हकमा सांसद चयन भइसकेपछि आयोगबाट केही कारबाही हुनसक्दैन । अदालतमा जानुपर्ने हुन्छ ।’ प्रवक्ता वाग्लेले भन्छन्–‘कालोसूचीमा परे नपरेकोबारेमा आयोगले पनि हेरेको हो, तर आयोगले हेर्ने मतदाता परिचयपत्रका आधारमा हो । कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हुन्छ । मतदाता परिचयपत्रका आधारमा त्यो फेला नपर्ने भएकाले पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।’
बीएमआर कन्ष्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सका संचालक भरत श्रेष्ठ र बिनु रायमाझीका नाम कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको छ । ऋण लिएर नतिरेपछि बैंकको सिफारिसमा ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ । बीएमआर कन्ष्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सका संचालक भरत श्रेष्ठ र बिनु रायमाझीले ऋण नतिरेपछि कालोसूचीमा राखेको हो । रायमाझी चितवनकी हुन् । उनीमाथि मिटरब्याजीको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।
कालोसूचीमा परेकाहरुको उम्मेदवारीकै बारेमा परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पनि एकरुपता छैन । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतले खारेज गरेपछि दिएको रिटमा उनको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय सदर हुने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले बर्दियाका प्रदेससभा उम्मेदवार बिनोद केसीको हकमा उही प्रकृतिको कसुरमा उम्मेदवारी बदर गर्ने आदेश दिएन । केसीको उम्मेदवारी पनि खारेज भएको थियो । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनको उम्मेदवारी कायम भएको थियो ।