काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको उजुरी बढ्न थालेपछि स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको बुझिएको हो । सूचनामा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयसँग समन्वय तथा सहकार्य गरि आफ्नो स्थानीय तहमा भएका सबै सरकारी, सार्वजनिक एवम् सामुदायिक जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल लगायतको विवरण तयार गरेर लगत राख्न भनिएको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शेखर निधि पौड्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारी एवम् सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाहरु बिना ईजाजत प्लटिङ गर्ने, नयाँ नक्सांकनमा घुसाउने, दर्ता गर्ने नक्सामा ओभरल्यापिङ गर्ने, अनाधिकृत जग्गा हडप्ने जस्ता कानुनविपरीत सरकारी सम्पती हिनामिना गरेको उजुरीसहित सबै स्थानीय तहहरुलाई जग्गा संरक्षण गर्न भनिएको छ । साथै सबै जग्गाको लागत स्थानीय तहहरुको वेबसाइटमा राख्नसमेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।