काठमाडाैं । सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति बिरोध प्रदर्शन गरिएको छ । सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सोमवार सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडी भेला भएर दर्जनौँको संख्यामा उपस्थित नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरु र द्वन्द्व पीडितले सरकारको निर्णयको बिरोध गरेका हुन् । उनीहरुले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै फाुगन १ गते नेपाल र नेपालीको लागि कालो दिनको रुपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । बिरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मानवअधिकारवादी सुशिल प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनि बिदा दिनु ज्यादती भएको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिँदापनि अन्य लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरु नबोलेका भन्दै लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको निरिहता दिवसको रुपमा मनाउनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा उभिएको बताउनु भयो । उहाँले हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउनु नाजायज भएको भन्दै आफूहरुले त्यसको घोर बिरोध गरेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै अर्का मानवअधिकारवादी महामुनिश्वर आचार्यले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा स्वीकार्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले जनयुद्ध नभइ सशस्त्र हिंसात्मक बिद्रोह भएको बताउनु भयो ।