काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदी किनारका ससुकुम्वासी बस्ती छ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकपछि समितिको सभापतित्व गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले छ महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत वाग्मती सभ्यता करका नाममा उठाइएको ० दशमलव ५ प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गुरुयोजना बनाएर वाग्मती सुधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहुँदै उहाँले अव्यवस्थित बसोवासी हटाउन सरोकार भएका सबै निकायको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा सांसद ठाकुर गैरेले ऐन र पैसा नभइ गठन आदेशका भरमा चलाइने संस्थाको नामको अघि अधिकार सम्पन्न राखिनुको अर्थ नहुने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु डा चन्द्रकान्त राउत, प्रेमबहादुर महर्जन, बिना लामा, निशा डाँगी, निर्मला कोइराला, दीपकबहादुर सिंह, शङ्कर भण्डारीलगायतले २९ वर्ष आयोजनाले काम गर्दा पनि वाग्मती सफा हुन नसकेको भन्दै आयोजनाका काम पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।