काठमाडौं । २०८६ सालसम्म बेरोजगारीको संख्या ३ लाखमा झार्ने सरकारले योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाएको हो । आयोगका सदस्य डा.रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संशासन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो ।
देश विकासकोलागि मानव संशाधन विकासको महत्वलाई दृष्टिगत गरी आयोगले समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाएको हो । यसका लागि आयोगका सदस्य डा.पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजी क्षेत्रका विद्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्य हुनुहुन्छ । परामर्शदाताले हालै प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदाबार प्रस्तुतिकरण गरिसकेका छन् । मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संशाधनको अवस्था, रोजगारी र वेरोजगारीको अवस्था २०८६ सालसम्म सृजनाहुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश गरिएको छ ।
देशमा हाल करिब ९ लाख बेरोजगार रहेकोमा २०८६ सम्म ३ लाखमाझार्ने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सीपमूलक तालिमको विस्तार गर्ने लगायतकाविषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । यसका लागि सीपयुक्त रोजगारी सृजनागर्न मानव संशाधन विकास योजना पनि विस्तृत रुपमा सुझाइएको छ । १४ वटा कार्यक्षेत्र भित्र रहेर सुझाव समेटिएको छ ।