नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन र बचतकर्ताहरूको डुबेको रकम फिर्ता गर्न नयाँ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरेको हो। राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि यो अध्यादेश लागू हुनेछ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना
अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन गर्न शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, र सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायतका कार्यहरू गर्नेछ।
सहकारी बोर्डको खारेजी
अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज हुनेछ। बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व, र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था
अध्यादेशमा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी संस्थाको समस्याग्रस्त घोषणापछि सदस्यहरूले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। पाँच लाखभन्दा बढी रकमको हकमा, संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्न नसकेमा, मापदण्ड बनाई आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
धितो सुरक्षण बिक्री र ऋण असुली
बचत फिर्ताका लागि, सहकारी संस्थाले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। धितो बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्न समय दिई, सो अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ। बिक्रीबाट ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी प्राप्त भएमा, बाँकी रकम ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ।
सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यक्षेत्र
सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र सोही स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुनेछ। सहकारी संस्थाहरूलाई संघ, प्रदेश, र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ, र वर्गीकरण प्रयोजनका लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा
अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ। एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, र एक जिल्लाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको छ। सदस्यहरूले सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ। स्रोत नखुलाएमा, सहकारी संस्थाले त्यस्तो रकम स्वीकार गर्ने छैन।
सञ्चालक पदमा कार्यकालको सीमा
अध्यादेशले कुनै पनि व्यक्तिले सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले सहकारी संस्थाहरूमा नेतृत्वको पुनरावृत्ति रोक्न मद्दत गर्नेछ।
यो अध्यादेशले नेपालमा सहकारी क्षेत्रको सुधार र बचतकर्ताहरूको हित संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।