लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सुधारका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले निम्न बुँदाहरूमा आफ्नो धारणा राखेका छन्:
- पदपूर्ति प्रक्रिया सुधार: सहसचिव पदमा १०% खुला प्रतिस्पर्धा र ९०% आन्तरिक बढुवाबाट पदपूर्ति गर्न उपयुक्त हुने सुझाव।
- सेवा प्रवेश उमेर सीमा: खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ३२ वर्ष र समावेशी समूह (महिला र अपाङ्ग) का लागि ३७ वर्षको उमेर सीमा राख्न उपयुक्त हुने धारणा।
- अनिवार्य अवकाश उमेर: अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्न र यसलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव।
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवको पदस्थापन: प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवामै राख्नुपर्ने प्रस्ताव।
- ट्रेड युनियनको संरचना: निजामती सेवामा एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने र छैटौँ तहसम्मका कर्मचारीलाई मात्र सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव।
- कर्मचारी सरुवा अवधि: सचिवको एक वर्ष, सहसचिवको दुई वर्ष, उपसचिवको तीन वर्ष, शाखा अधिकृतको चार वर्ष र अन्य कर्मचारीको पाँच वर्ष एउटै मन्त्रालय वा मातहतको निकायमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा।
- मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि: मुख्यसचिवको सेवा अवधि दुई वर्ष, सचिवको तीन वर्ष र १३औँ तहको अतिरिक्त सचिवको चार वर्ष सेवा अवधि कायम राख्न सुझाव।
- अवकाशपूर्व विशेष बढुवा: अवकाश हुनुपूर्व एक महिनाअघि एक तहमाथि बढुवा गरी अवकाश दिने प्रावधान समेट्न प्रस्ताव।
- सेवा सुविधाहरू: निजामती सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण, उपदान, स्वास्थ्य उपचारलगायत सेवा सुविधा राज्यको क्षमता एवं आर्थिक स्थिति अनुसार उपयुक्त व्यवस्था गर्न सुझाव।
अध्यक्ष रेग्मीका यी सुझावहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सुधार गरी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले गहन छलफल र अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ।