ऋषिकेश पोखरेलको स्वकीय सचिव अनिल कुमार पोखरेलको ठगी प्रकरण र अन्य घटनाक्रमले मोरङको राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ।
मोरङ रंगेली नगरपालिका–२ मंगलबारेका अनिल कुमार पोखरेलले ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा अदालतसम्मको यात्रा तय गरेका छन्। उनका विरुद्ध मोरङ उच्च अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ।
बौआलाल चौधरीको आरोप
सप्तरी अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका–५ बकधुवाका बौआलाल चौधरीले अनिलकुमार पोखरेलमाथि ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगीको आरोप लगाएका छन्। चौधरीले छोरी दीक्षालाई एमबीबीएस पढाउन नाम निकालिदिने भन्दै पोखरेललाई रकम दिएको बताएका छन्।
२०७१ सालदेखि सुरु भएको यो घटनाक्रममा बौआलालले रामदेव सिंहमार्फत नबिल बैंकको खातामा पटक–पटक गरी रकम पठाएका थिए। यो घटनामा ऋषिकेश पोखरेल र उनकी श्रीमती अञ्जला कोइरालाको संलग्नता रहेको आरोपसमेत लागेको छ।
सहकारी प्रकरण र श्रीमतीको संलग्नता
ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य छिन्। सहकारीको अनियमिततामा मुछिएपछि मोरङ जिल्ला अदालतले अञ्जलाविरुद्ध हदम्याद जारी गरिसकेको छ। सहकारीको स्रोत–साधन व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गरिएको आरोप छ।
राजनीतिक दुरुपयोग र विवादित नियुक्ति
ऋषिकेश पोखरेलले अनिल कुमारलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गर्नु अगाडि नै उनको ठगी प्रकरणका उजुरी पार्टी कार्यालयसम्म पुगेका थिए। तर, पोखरेलले यी उजुरीलाई बेवास्ता गर्दै अनिललाई पुरस्कृत गरे।
उनको नियुक्तिले एमाले मोरङकै नेता–कार्यकर्तामाझ असन्तुष्टि उत्पन्न गर्यो। “हामीले उस बेलै भनेका थियौँ, यो मान्छे गलत छ। तर, ऋषिकेशले हाम्रो कुरा सुनेनन्,” एमाले कार्यकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन्।
अन्य ठगी प्रकरणहरू
अनिल कुमार पोखरेलमाथि केवल चौधरीको ठगी प्रकरण मात्र होइन, अन्य धेरै घटनामा पनि संलग्न रहेको आरोप छ। बैंक खाताहरूमा रकम जम्मा गरिएका तथ्यांकहरूले उनको आर्थिक गतिविधिमा शंका उत्पन्न गराएको छ।
राजनीतिक र न्यायिक प्रणालीमाथि प्रश्नचिन्ह
यस घटनाले न्यायिक र राजनीतिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। ठगीका प्रमाण देखाउँदा पनि छानबिन नगर्ने प्रहरी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिन्छन् त?
अनिल कुमार पोखरेलको ठगी प्रकरण र ऋषिकेश पोखरेलको नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नहरूले मोरङको राजनीति मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रकै इमानमा धक्का पुर्याएको छ। यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनु न्यायप्रति विश्वास कायम गर्न आवश्यक छ।
(यो विश्लेषण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध स्रोतहरूमा आधारित छ।)