काठमाडौं, पुस २३ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आ-आफ्ना केन्द्रीय समिति बैठकहरू सम्पन्न गरेका छन्। एमालेले १४ बुँदे र माओवादी केन्द्रले १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेका छन्। दुवै दलले आफ्ना निर्णयहरूमा आफूलाई सही ठहर्याउँदै अन्य दलहरूको आलोचना गरेका छन्।
दुवै दलले एकै दिन केन्द्रीय समिति बैठक राखेर सम्पन्न गरेका छन्। एमालेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामान्य विरोध भए पनि विना संशोधन पारित गरियो। आलोचना गर्ने र संशोधन गराउने हिम्मत केन्द्रीय सदस्यहरूले देखाएनन्। पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई कारबाही गरेका ओलीको डरले अन्य सदस्यहरूले खुलेर आफ्ना विचार राख्न सकेनन्।
अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले छ महिनासम्म कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागे पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको आलोचना भएन। बरु सरकारलाई केही सुझाव मात्र दिइयो। ओलीले आफ्नो कुनै गल्ती स्वीकार नगरी आफूलाई शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरे।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि अन्य दलहरूको आलोचनामा समय खर्चियो। सुशासनको वकालत गर्ने माओवादी केन्द्रले राज्यको सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीको झन्डामुनि राखेर आलोचित भएको छ। आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता अनियमिततामा संलग्न हुँदा पनि माओवादीले कारबाही गर्न सकेको छैन। नेताहरूको सुविधाभोगी प्रवृत्ति हावी भएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा सुविधाभोगी प्रवृत्तिको विरोध मात्र नभई सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव आए पनि कुनै निर्णय भएन।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमाथि कसैले कडा प्रश्न उठाएनन्। बरु विवाद गरे कारबाहीमा पर्ने डर धेरै नेतामा देखियो। अन्य दलहरूको आलोचना गर्न समय खर्चेको माओवादीले आफ्ना कमजोरी सुधारमा ध्यान दिन सकेन।
दुवै दलले आगामी दिनमा जनतासँग नजिकिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले ‘जनतासँग माओवादी’ अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि महाधिवेशनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
एमालेले पनि जनतासँग संवाद बढाउने योजना अघि सारेको छ।