काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा प्रकरणबारे प्रश्न उठिरहेको बेलामा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारको नियतमा शंका भएको बताएका छन् ।
पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक शैलीमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले अहिले संसद नबोलाएर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गरे ।
‘अहिले सरकारले हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । यो हतार गरेर अध्यादेश ल्याउनुको सरकारको नियत के हो ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । गिरीबन्धु टिस्टेटको जमिनको बारेमा त्यहाँको जमिन सट्टापट्टा गर्ने र त्यहाँको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न खोजेको बहस उठिरहेको बेलामा त्यसैतर्फ आकर्षित हुने गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ, त्यसले गर्दा झन् शंका पैदा गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘एकातिर स्याल कराउने, अर्कोतिर कुखुरा हराउने स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैले यसरी कानून संशोधन गर्न खोज्नु गम्भिर विषय हो ।’
उनले सर्वोच्चको आदेश विपरीत राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न खोजेको दाबी गरे । उनले कुनै पनि बहानामा सदन छल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।