काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक का कतिपय प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले सामाजिक सञ्जालको उचित नियमन आवश्यक रहेको बताए पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हनन हुने गरी प्रावधान राखिनु अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ।
बुधबार जारी विज्ञप्तिमा महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक जस्ता मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। महासंघका अनुसार विधेयकले सार्वजनिक सरोकारका विषय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको आलोचना गर्ने अधिकारसमेत सीमित गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ।
महासंघको ठहर छ कि तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा समेत सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमलाई फौजदारी कसुरको दायरामा ल्याउने प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको घेरालाई संकुचित गर्ने खालको छ।
महासंघले संविधानको मर्म विपरीत यो विधेयक अघि नबढाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ। साथै, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने गरी मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ।
महासंघले हालको प्रस्तावित प्रावधानहरू यथावत् राखेर विधेयक अघि बढाएमा आन्दोलन र संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
