काठमाडौँ । संसदका विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भएका छन् । साथै उनीहरुले राष्ट्रियता, जनजीविका र महंगी नियन्त्रणलगायतका विषयमा आगामी संसदमा सशक्त आवाज उठाउने भएका छन् ।
बिहीबार बिहान सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘खासखास विषय जहाँ जनताका सवाल जोडिन्छन् । राष्ट्रियता, जनजीविका र बढ्दो महँगी नियन्त्रणमा सरकारको बेवास्ता लगायतका विषयहरूमा विपक्षीहरू एक भएर संसदमा कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ’,प्रमुख सचेतक पाण्डेको भनाइ छ ।
विपक्षी दलको बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा पनि छलफल भएको छ ।
‘अध्यादेश जसरी आयो यो बेठिक ढङ्गले आयो’, पाण्डेले भने, ‘सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्थ्यो तर कात्तिक, मङ्सिर मै पनि ल्याउन सक्थ्यो’, पाण्डेले भने,‘अध्यादेश र संसद् सँगसँगै भयो ।’
विपक्षी दलहरूले सरकारले जनतालाई छिटो सेवा दिन अध्यादेश ल्याएको भन्ने दाबी गरे पनि त्यो कुरा खण्डित भएको ठहर गरेका छन् ।
‘छिटो होइन झन् ढिलो हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संसद्को समितिमा थियो, त्यहाँबाट झन् छिटो जान्थ्यो’, पाण्डेले भने, ‘सरकारको नियत नै बेठिक छ भन्ने सबैको बुझाई रह्यो ।’ उनले अध्यादेशका कन्टेन्टका बारेमा प्रतिस्थापन विधेयक आएपछि छलफल गर्ने भन्दै जनतालाई भ्रम छर्ने सरकारको क्रियाकलाप अस्वीकार गर्ने बताए ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ ।