२२ माघ, काठमाडौं – नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ७ दिनभित्र सुझाव मागेको छ। यो नीति नेपालको एआई विकास, नियमन, अनुसन्धान, र प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने पहिलो महत्वपूर्ण प्रयास हो। यसमा एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र, र एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग तुलना
नेपालको एआई नीति विश्वका केही प्रमुख राष्ट्रहरूको नीति निर्माण प्रक्रियासँग तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्दा केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू देखिन्छन्:
- युरोपियन युनियन (EU) को एआई ऐन:
- नैतिकता र पारदर्शिता: नेपालले एआई नियमन परिषद् स्थापना गर्ने भनेको छ, तर युरोपियन युनियनको AI Act ले जोखिम-आधारित नियमन अपनाएको छ जसमा मानवअधिकार, डेटा गोपनीयता, र पारदर्शिता अनिवार्य गरिएका छन्।
- नेपालले पनि नैतिकता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने बताएको छ, तर कार्यान्वयन योजना स्पष्ट छैन।
- अमेरिका (USA) को एआई रणनीति:
- अमेरिकाको नीति नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा लगानी केन्द्रित छ। नेपालले पनि स्टार्टअप, अनुसन्धान, र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको छ तर लगानी स्रोतहरू उल्लेख छैनन्।
- अमेरिकाले निजी क्षेत्र र सरकारी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्छ, जुन नेपालमा आवश्यक देखिन्छ।
- चीनको एआई नीति:
- चीनले एआईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, उद्योग, र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार मा जोड दिएको छ। नेपालले डिजिटल पूर्वाधार (5G, क्लाउड, डेटा सेन्टर) लाई नीति समावेश गरेको छ तर कार्यान्वयन मोडेल अस्पष्ट छ।
नेपाल सरकारको प्रस्तावित नीति: के राम्रो, के चुनौतीपूर्ण?
सकारात्मक पक्षहरू:
✅ संस्थागत संरचना निर्माण: एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र, र एआई एक्सिलेन्स सेन्टरको प्रस्ताव प्रशंसनीय छ।
✅ डाटा सुरक्षामा ध्यान: डेटा गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव राम्रो हो।
✅ क्षमता विकास: विश्वविद्यालयहरूमा एआई अध्ययन, अनुसन्धान, र विकास प्रवर्द्धन गर्ने नीति सकारात्मक छ।
✅ नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन: नयाँ व्यवसायीका लागि अनुदान र कर छुट जस्ता प्रविधि स्टार्टअपहरूलाई प्रेरणा दिनेछन्।
चुनौतीहरू र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू:
❌ स्पष्ट कानुनी ढाँचा छैन: नियमन कसरी लागू गरिन्छ भन्ने प्रस्ट छैन।
❌ लगानी स्रोत खुलाइएको छैन: नीति कार्यान्वयनमा आवश्यक आर्थिक स्रोतको उल्लेख छैन।
❌ मानवअधिकार सुरक्षामा स्पष्टता छैन: युरोपियन युनियनले मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ, नेपालले पनि यसलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ।
❌ स्वतन्त्र नियामक निकाय आवश्यक: नियमन परिषद् सरकार मातहत भएकाले राजनीतिक प्रभाव पर्ने जोखिम छ।
सुझावहरू:
✔ नैतिक एआई फ्रेमवर्क विकास: डेटा पारदर्शिता, मानवअधिकार, र पूर्वाग्रह नियन्त्रणका लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक।
✔ स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कोष: नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष कोष स्थापना गर्नुपर्छ।
✔ नीतिमा नागरिक सहभागिता: सुझाव संकलन अवधि ७ दिनभन्दा बढी राखिनुपर्छ।
✔ निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनु: सरकारी र निजी साझेदारीलाई अझ स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ।
नेपालले पहिलोपटक एआई विकास र नियमनका लागि नीति मस्यौदा ल्याएको छ, जुन उत्साहजनक छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग तुलना गर्दा नीति अझ स्पष्ट, व्यावहारिक, र कार्यान्वयन योग्य बनाउन आवश्यक देखिन्छ। नागरिक सहभागिता, कानुनी स्पष्टता, र लगानी संरचना सुनिश्चित गरिए मात्र यो नीति प्रभावकारी हुन सक्छ।
https://mocit.gov.np/content/13001/relations-of-artifacial-intelligence-policy-2081-to