एजेन्सी।आफ्ना सशस्त्र सेनाहरू द्रुत आधुनिकीकरण र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गहिरो रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेको बेला चीनले बुधबार उसको रक्षा खर्च यस वर्ष गत वर्षको जस्तै सात दशमलव दुई प्रतिशतले बढ्ने घोषणा गरेको छ।
देशको सशस्त्र सेनामा खर्च दशौँ वर्षदेखि बढ्दै गएको छ। यो मोटामोटी आर्थिक वृद्धिसँग मेल खान्छ। चीनसँग दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सैन्य बजेट छ तर प्राथमिक रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा धेरै पछाडि छ। यद्यपि चीनको जनमुक्ति सेना पिएलएले सैनिक कर्मचारीको सङ्ख्याका हिसाबले अमेरिकी सेनालाई पछाडि पारेको छ।
बेइजिङको यस वर्षको १७ खर्ब ८० अर्ब युआन (दुई खर्ब ४५ अर्ब ७० करोड डलर) को रक्षा बजेट अझै वासिङ्टनको एक–तिहाइभन्दा कम छ।
स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार गत वर्ष चीनको सैन्य खर्च कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीको एक दशमलव छ प्रतिशत थियो। यो अमेरिका र रुसको तुलनामा निकै कम हो।
तर यसको रक्षा विस्तारलाई वासिङ्टनका साथै जापान लगायत क्षेत्रका अन्य शक्तिहरूले शङ्काका साथ हेरेका छन्। यिनीहरूबीच पूर्वी चीन सागरमा टापुहरूको भौगोलिक विवाद छ।
यस हप्ता चीनको ‘दुई सत्र’ बैठकको दोस्रो राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसको उद्घाटन सत्रका लागि बेइजिङमा हजारौँ प्रतिनिधिहरू भेला भएपछि बजेट वृद्धि भएको हो। त्यस सत्रमा प्रधानमन्त्री ली किआङले ताइवान र मुख्य भूमिबीच शान्तिपूर्ण विकास प्रवर्द्धन गर्न सकियोस भनेर चीनले ताइवानको स्वतन्त्रता र बाह्य हस्तक्षेपलाई लक्षित गर्ने पृथकतावादी गतिविधिहरूको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने वाचा गरे।
चीनले आफ्नो सैन्य स्थितिलाई ‘रक्षात्मक’ र आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ।