हेटौंडा । अन्य जिल्लामा विवाह गरी हेटौंडा उपमहानगरपलिका-२ मा बसिरहेकी सरस्वती अधिकारी (नाम परिवर्तन) का श्रीमानले लामो समयसम्म विवाह दर्ता गर्न मानेनन्।
विवाहदर्ताको कुरा उठाउँदा श्रीमानसहित परिवारकाअन्य सदस्यले मानसिक तथा शारीरिक हिंसा गरेपछि सरस्वती सहेर एउटा कोठामा कोच्चिएर बस्न थालिन्।
उनीबारे थाहा पाएपछि उनका छिमेकीले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा यसको सूचना दिए। सरस्वतीको पीडा सुनेपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमयेर तथा न्यायिक समिति संयोजक राजेश बानियाँले उनलाई उपमहानगरपालिकामा बोलाए। सरस्वतीले न्यायिक समितिमा पतिसहित घरपरिवारले गरेको हिंसाबारे खुलेर बताइन्। धेरै समयसम्म बहस चलेपछि न्यायिक समितिले सरस्वतीको विवाह दर्ताको प्रक्रिया टुंग्यायो।
न्यायिक समितिमा आएको यो प्रतिनिधिमूलक घटना हो। स्थानीय तहमै न्यायिक समितिले न्यायिक निरूपण गर्न थालेपछि समाजमा सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन थालेको समिति संयोजक बानियाँले बताए।
न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेका बानियाँले चालु आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को हालसम्म आइपुग्दा २५२ वटा उजुरी समितिमा दर्ता भएको जानकारी दिए। दर्ता भएका उजुरीमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बाँकी रहेको ८० वटा उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएका छन्। उजुरीमध्ये न्यायिक समितिले १८३ वटा मिलापत्र भएका छन्।
त्यसगरी मुल्तबीमा १३ र तामेलीमा ३ मुद्दा राखिएका छन् भने ६ जनाले निवेदनपत्र फिर्ता लिएका छन्। ३९ वटा मुद्दालाई अदालत जान सुनाइएको र ३ वटाको फैसला भएको उपमेयर बानियाँले जानकारी दिए। उनका अनुसार १८ वटा मुद्दामा अन्य न्यायिक निकायमा जान सुनाइएको र २३ वटा मुद्दा ‘डिसमिस’ भएका छन्।
वडा मेलमिलाप केन्द्रहरुमा छलफलको प्रकृयामा रहेको १७ मुद्दा छन् भने २७ मुद्दा न्यायिक समितिमा प्रकृयामा रहेको र ४४ वटा बाँकी रहेको उपमेयर बानियाँले बताए।
न्यायिक समितिमा परेका सबै उजुरीको मेलमिलापबाट न्यायिक निरुपण हुने बताए। उनले भने, ‘ससाना विवाद र मुद्दा स्थानीय तहमा नै समाधान हुन थालेका छन्। सर्वसाधारणलाई ससाना विवाद र मुद्दाका लागि अड्डा-अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। न्याय अभावमा समाजमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएको छ।’
अदालत धाउनुपर्ने अवस्था हट्दा सेवाग्राहीको बचत पनि बचेको बानियाँ बताउँछन्। अदालतमा एउटा मुद्दाकै लागि न्यूनतम १० हजार खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहबाट उपलब्ध न्यायिक सेवाले नागरिक लाभान्वित भएको उनले बताए।
उपमहानगरको न्यायिक समितिमा पतिपत्नी, कुलो, जग्गा विवाद, लेनदेनका विवाद आउने गरेको र आफूहरु जटिल खालका मुद्दा पनि मिलापत्र गराउन सफल भएको बानियाँ बताउँछन्। उनले न्यायिक समितिमा जनताको पनि जनविश्वास बढ्दै गरेको बताए। तर, यस्तै, जनतामा न्यायिक समितिबारे अझै प्रष्टरूपमा बुझाउन आवश्यक रहेको पनि उनको बुझाइ छ। यो कार्यमा वडामै साधारण मुद्दा टुंगा लगाउन सके प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्।
२०७४ सालयता कति मुद्दा ?
न्यायिक समिति हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमध्ये एउटामा मिलापत्र भएको थियो भने एउटा अदालत पठाइएको थियो ८ वटा मुद्दा ‘डिसमिस’ भएको, एउटा मुद्दा फिर्ता र एउटा मुलतबी राखिएको थियो। ६ वटा मुद्दा भने प्रक्रियामा थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ मा १७६ मुद्दा परेको र अघिल्लो वर्षको ६ थानगरी १८२ मुद्दा दर्ता भएको थियो। १८२ मुद्दामध्ये हेटौंडा उपमहानगरकी तत्कालीन उपमेयर मीना लामाको संयोजकत्वमा १०० वटा मुद्दाको मिलापत्र भएको थियो भने ४ वटा अदातल पठाइएको थियो। दुई वटा मुद्दा फिर्ता भएको २ वटा डिसमिस र ३ वटा फैसला भएको थियो भने ३० वटा मेलमिला हुन नसक्दा ४१ वटा प्रक्रियामा थिए।
आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ मा १५७ नयाँ मुद्दा दर्ता र अघिल्लो वर्षको ४१ वटा गरि १९८ वटा दर्ता भएको थियो। १२७ मुद्दा मिलापत्र भएकोमा २ वटा फिर्ता पक्ष नै उपस्थित नभएको १२ थान मुद्दा थिए। १ वटा मुद्दा फैसला भएकोमा ३८ मुद्दा मेलमिलाप हुन सकेका थिएनन् भने १८ मुद्दा प्रक्रियामा थिए।
आर्थिक वर्ष २०७७–२०७८ मा १७६ मुद्दा दर्ता भएकोमा अघिल्लो वर्षको १८ गरि १९४ मुद्दा थियो। जसमध्ये १०५ वटामा मिलापत्र भएकोमा ५ वटा अदाल पठाइएको थियो। एउटा मुद्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सुनाइएको र दुईटा मुद्दा फिर्ता भएको थियो। पक्ष उपस्थित नभएको मुद्दा एउटा थियो भने फेसला भएका ५ थान र मेलमिलाप हुन नसकेका २७ गरी ४८ मुद्दा प्रक्रियामा थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १३४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने पुरानो ४८ गरी १८२ मुद्दा दर्ता भएका थिएऽ जसमध्ये १०५ वटा मिलापत्र भएकोमा ११ वटा अदालत पठाइएको छ। एकको फैसला भएका, ९ वटामा पक्ष उपस्थित नभएको र ६६ मुद्दा प्रक्रियामा रहेका थिए।
उपमहानगरमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९\०८० मा २६१ मुद्दा दर्ता भएकोमा अघिल्लो वर्षबाट प्रक्रियामा रही जिम्मेवारी सरेका ६६ वटा गरी ३२७ वटा मुद्दा छन्। जसमध्ये १६५ वटामा मिलापत्र भएको छ भने ८० वटा मुद्दा भने बाँकी छन्। १५ वटा मुद्दा अदालत पठाइएको छ। ८० वटा प्रक्रियामा छन् भने २ वटा मुद्दा फिर्ता भएको छ। अदालत जान सुनाइएको १५ वटा छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले समितिको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत् मेलमिलापकर्ताको पाक्षिक न्यायिक डबली रेडियो कार्यक्रम, सन्देशमूलक डायरी छपाइ कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्।
अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले राम्रो काम गर्दै आएको बताइन्। उनले पहुँच नपुगेका ठाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम मेलमिलापका माध्यमबाट मिलापत्र गर्ने हुँदा छिटो र सर्वसुलभ ढंगबाट न्याय प्राप्त भइरहेको बताइन्।
‘न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरकै विवाद समाधान गर्दै आइरहेको छ। यसलाई अझै प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन घरदैलो सेवा दिन सकिए अझ वास्तविक पीडितले न्याय पाउने छन्,’ उनले भनिन्, ‘विश्वास लिएर आएकालाई भेदभाव नगरी वास्तविक पीडितलाई चिनेर न्याय दिनसके यसको छुट्टै महत्त्व हुनेछ।’ बस्नेतले न्यायिक समितिले फिल्डमा गएर न्याय दिनसके अझै प्रभावकारी हुने दाबी गरिन्।
संविधानले नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेबमोजिम क्षेत्रभित्र रहेर उपमहानगरपालिको स्थानीय तहमा हुने विवाद र न्याय निरूपण न्यायिक समितिले गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको सम्भव भएसम्म मेलमिलापबाट निरूपण गर्ने उल्लेख गरेको छ।