काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरू र सरकारबीच भएको सहमतिपछि जारी आन्दोलन स्थगित गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकबीच शनिबार काठमाडौंमा भएको छलफलपछि तीन बुँदे सहमति भएको हो ।
छलफलपछि भएको सहमतिअनुसार, पहिलो, चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । दोस्रो, म्याचिङ प्रक्रिया भोगिरहेका चिकित्सकहरूका लागि प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनेछ । तेस्रो, सुत्केरी बिदा, बिरामी बिदा र ड्युटी आवरजस्ता विषयमा कार्यदल गठन गरेर मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम तुरुन्त गर्नेछ भने नसक्ने विषय आयोग वा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आवासीय चिकित्सकहरूको जायज माग पूरा गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनबारे पटक–पटक छलफल भयो । सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छ र हामी सहमतिलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्नेछौँ ।’
उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय समयमै कार्यान्वयन नहुनु आन्दोलनको मुख्य विषय थियो । अब आयोगअन्तर्गतका कलेजहरूले क्रमशः निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालिसकेको उनले जानकारी दिए । कतिपय कलेजमा आवासीय चिकित्सकहरू ड्युटीमा फर्किसकेका छन् भने बाँकीमा पनि सहज वातावरण बनाउने मन्त्रालयको योजना छ ।
आवासीय चिकित्सकहरूले आफूहरूले आठौँ तह सरहको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने, सुत्केरी र बिरामी बिदा सुनिश्चित हुनुपर्ने, र ड्युटी आवरको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखेका थिए। आन्दोलनपछि निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि आठौँ तह बराबरको भत्ता दिन प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।