काठमाडौं । किसानलाई पर्याप्त मलखाद सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा सांसद प्रभु साहले वर्षायाम सुरु भएसँगै किसानहरुलाई मलखादको अभावमा खेती लगाउन समस्या भएकोतर्फ सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराए ।
आमजनता पार्टीका सांसद साहले खेतीबालीको समयमा सरकारले रासायनिक मल उपलब्ध नगराउँदा किसानहरु महँगो शुल्कमा मल खरिद गर्न बाध्य भएको गुनासो गरे । ‘मल खरिद र वितरणको जिम्मा केन्द्र सरकारको हो कि हैन ?’, सांसद साहले भने, “३० लाख हेक्टर जगा जहाँ ११ लाख मेट्रिक टन खाद आवश्यक पर्नेमा पाँच लाखको मात्र ठेक्का गर्छ । त्यसमा पनि तीन मेट्रिक टनमात्र भित्रिएको छ ।”
वशेष समयमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बालबालिकामा पुड्कोपना, कम तौल, कुपोषण र रक्तअल्पतामा सुधार नदेखिएको जनाउँदै सात सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति समेत आपत्ति जनाए ।बाल मन्दिरको जग्गा दुरुपयोग, पतञ्जली योगपीठ जग्गा अनियमितता र सुर्तीजन्य पदार्थमा कम करबारे सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने सांसद सुवालको भनाइ थियो ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले सिंहदरबारमा रहेको शिशु स्याहार केन्द्रमा अस्थायी स्थायी सबै कर्मचारीको लागि व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘के मातृत्व भनेको स्थायी कर्मचारीको लागि मात्र हो ?’, उनले भनिन्, ‘शिशु स्याहार केन्द्रमा स्थायी कर्मचारी महिलाका लागि मात्र हुने रहेछ, करारमा काम गर्ने महिला कर्मचारीले काखमा बच्चा बोकेर स्तनपान गराउनुपर्ने, ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसरी भेदभाव गर्न हुँदैन ।’
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले जम्मु कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलामा ज्यान गुमाएका सुदीप न्यौपानेको परिवारसम्म सरकार पुग्न नसकेको गुनासो गरे । सांसद कान्तिका सेजुवालले जुम्लामा चार वटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र रहेको उल्लेख गर्दै तिनले के अनुसन्धान गरे भनी सरकार बेखबर रहेको गुनासो गरिन् ।
केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति नभएको, वैज्ञानिक र बजेट नभएकाले यसको व्यवस्था गरी केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताइन् । सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले नदीनाला र पहाडले भरिएको मुलुक कृषिमा निर्भर रहेकाले तराईमा बाढीले उर्बर भूमि तहसनहस गर्ने गरेको बताए । नदी किनारमा बाँसको खेती गरे नदी नियन्त्रण हुने बताए । यसबाट तेहोरो फाइदा हुने उनले बताए ।
बाँसबाट नदी नियन्त्रण रोक्न सकिने, बाँसको उद्योग खोलेर निर्यात गर्न सकिने र विदेश जानेलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिने सांसद उप्रेतीको भनाइ थियो । उखु किसानलाई चिनी मिलको शेयर सदस्य बनाएर उद्योग चलाउने नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसबाट किसानले उखुको मूल्य नपाउने समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।