काठमाडौं । ‘हाम्रो दुखमा सरकार बोल्दैन, लघुवित्त सुनाउँछ!’ माइतीघर मण्डलामा यो नाराले गुञ्जायमान छ । जहाँ लघुवित्त ऋणपीडितहरू फेरि सडकमा न्यायको लागि आएका छन् ।
पछिल्लो एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि राजधानीमा आन्दोलनरत रहेका लघुवित्त ऋणीहरू बिहीबार पुनः सङ्गठित रूपमा माइतीघर मण्डलामा भेला भएका छन् । उनीहरूको माग छ,सरकारले चैत महिनामा गरेको सहमति कार्यान्वयन गरोस् ।
गत चैतमा सहकारी तथा लघुवित्त सङ्घर्ष समिति र सरकारले संयुक्तरुपमा गरेको सहमतिअनुसार ऋणीहरूको साँवा, ब्याज, जरिवाना र धितोसम्बन्धी मुद्दामा राहत दिने आश्वासन दिइएको थियो । विशेष गरी अपाङ्ग, दीर्घरोगी, घाइते तथा आर्थिक रूपमा पूर्ण रूपमा नोक्सान बेहोरेका ‘वास्तविक पीडित’का लागि कर्जा मिनाहा र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो ।
त्यसका लागि ६० दिनभित्र विज्ञ टोलीसहितको कार्यदल गठन गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी समाधानको कार्य योजना अघि बढाउने सहमति थियो । तर, पीडितहरूका अनुसार सरकार सम्झौता बिर्सेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले पुरानै शैलीमा ऋणीमाथि दबाब बढाएका छन् । धितो लिलामी प्रक्रिया फेरि सुरु गरिएको छ ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासङ्घको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनबाट न्याय पाउने आशमा पीडितहरू रहेका छन् । पीडितहरूले सरकार मौन बसिरहेको तर लघुवित्त संस्थाहरू फेरि घर खोस्ने धम्की दिन थालेको गुनासो गरेका छन् ।
समस्या समाधानतर्फ देखिएको सरकारी उदासीनताले पीडितहरूलाई निराश मात्र बनाएको छैन, आक्रोशित पनि बनाएको छ । सरकार र लघुवित्त पीडितबिचको दूरी अझै घटेको छैन । सम्झौताको कार्यान्वयन टारिएको छ, र लघुवित्त संस्थाहरूको रवैया झन् कडा बनेको छ ।