काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवासीहरुको छाता संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासको पत्रमा व्यक्त दृष्टिकोणप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
इक्यानले विद्यार्थीको शैक्षिक हकको संरक्षण गर्न र एन्ओसी नरोकिने सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरेको छ । इक्यानले सोमबार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायीमाथि आधारहीन आरोप नलगाउन, एकपक्षीय र पूर्वाग्रही टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ । इक्यानले विज्ञप्तीमा भनेको छ ‘ दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा गत वैशाख १७ गते पठाएको पत्र र त्यसको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई गत वैशाख १९ मा लेखेको पत्रप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दछ । उक्त पत्रहरूमा दक्षिण कोरियाको डी टु र डी फोर भिसा प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीलाई लिएर नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि आधारहीन, एकपक्षीय र पूर्वाग्रही टिप्पणी गरिएको छ । दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासको पत्रमा परामर्श संस्थाहरूलाई ‘झुटा आश्वासन दिने’, ‘विद्यार्थीलाई ब्रेनवास गर्ने’, ‘कोरियाली समाजमा घुलमिल हुन नसक्ने विद्यार्थी पठाउने’ र ‘ब्ल्याकमेल तथा मानसिक समस्या निम्त्याउने’ जस्ता गम्भीर, अतिरञ्जित र प्रमाणविहीन आरोप लगाइएको छ । यस्तो भाषा कूटनीतिक मर्यादा र सरकारी निकायको जवाफदेही मापदण्डसँग मेल खाँदैन । ’
इक्यान यस्ता अभिव्यक्तिलाई गम्भीर आपत्तिजनक मान्छ र यसले समग्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायको मर्यादा र विश्वसनीयतामाथि ठूलो आघात पुर्याएको ठान्छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसाय हजारौं मेहनती विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संरचनामा आधारित छ । इक्यानका सदस्य संस्थाहरू विगत तीन दशकदेखि सरकारले स्वीकृत गरेको आचारसंहिता र नीतिगत दिशानिर्देश अनुसार काम गर्दै आएका छन् । हाम्रा संस्थाहरूले विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरी नेपाली विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र सुरक्षित शैक्षिक सेवा प्रदान गर्न समर्पित छन् । दक्षिण कोरिया एक आकर्षक शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदैछ र यससँग जोडिएका केही व्यवस्थापकीय वा प्राविधिक चुनौती देखिएका छन् । तर यस्ता समस्याको समाधान पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप होइन, समन्वय, संवाद र प्रभावकारी नियमनबाट खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।
हामी स्पष्ट रूपमा भन्छौंः यदि कुनै संस्था वा व्यक्ति दोषी छन् भने उनीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ । इक्यान यस्ता गलत कार्य गर्ने संस्थाविरुद्ध कारबाहीमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ । तर, केही अपवादका आधारमा सम्पूर्ण परामर्श व्यवसायलाई बदनाम गर्ने, शैक्षिक परामर्शलाई अपराधसँग जोड्ने र विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीको बाटो बन्द गर्ने प्रयास अत्यन्त आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार छ । यस सन्दर्भमा, हामी शिक्षा मन्त्रालयसँग विशेष अनुरोध गर्दछौ ।’
विज्ञप्तीमा इक्यानले भनेको छ–
क) दक्षिण कोरियासँग सम्बन्धित समस्याको नाममा एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्छिफिकेट) रोक्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् । पर्याप्त छलफल र तथ्यगत आधारबिना एन्ओसी रोक्दा विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
ख) शैक्षिक परामर्श संस्था र शिक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय गरी पारदर्शी प्रक्रिया स्थापना गरियोस् जसले नेपाली विद्यार्थीको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार सुरक्षित राखोस् ।
नेपाली विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हो । यो अधिकारमाथि अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नु संविधान, मानव अधिकार र समावेशी शैक्षिक नीतिको उल्लंघन हो ।
इक्यान विद्यार्थी र अभिभावकलाई सूचित, जिम्मेवार र सचेत बनाउने कार्यमा निरन्तर सक्रिय छ । हामी विद्यार्थी, अभिभावक, नीति निर्माता, नियामक निकाय र कूटनीतिक संस्थाहरूसँग सशक्त संवाद र सहकार्यबाट समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छौं । हामी परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावाससँग पुनः आग्रह गर्दछौं ।
क) यस्ता संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा तथ्य, प्रमाण र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।
ख) एकपक्षीय आरोप र पूर्वाग्रहको सट्टा सहभागितामूलक र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणबाट दीर्घकालीन समाधान खोजियोस् ।
‘इक्यान नेपाल सरकार, कोरियाली विश्वविद्यालय र सम्बन्धित नियामक निकायसँग सहकार्य गर्दै लाखौं नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक सपनालाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सधैं अग्रसर रहने छ’ इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराइद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
