काठमाण्डौं । राजस्व चुहावट र कर छलि राष्टिय अपराध भएको भन्दै यस्लाई रोक्न संयुक्त प्रयास आवश्क भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
शुक्रबार काठमाण्डौंमा तराई बिकास संचार केन्द्र र आन्तरीक राजस्व विभागले आयोजना गरेको सुशासन र राजस्व वृध्दिका उपायहरु विषयक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरुले कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग सहितका त्यस क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरुको संयुक्त र समन्वयात्मक भुमिका आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले सुशासन र रजस्व वृध्दि एक अर्काका परिपुरक भएको भन्दै राजस्व चुहावट तथा कर छलीसँग सम्बन्धित विविध विषयहरु गम्भीर रूपमा छलफल गरी नियन्त्रण गरी राजस्व अभिवृध्दिका उपायहरुको बारेमा छलफल तथा सुझाव पेश गरीएको थियो ।
कार्यक्रममा राजस्व चुहावट र जोखिमका क्षेत्र, वस्तु, नाका र समूह पहिचान, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सोको कार्यान्वयनका लागि एक आपसमा सम्वन्वय आवश्यक भएको औंल्याईएको छ ।
कार्यक्रममा बजारमा उत्पादन, पैठारी तथा खरिद गर्दा विल माग्ने विल दिने र लिने परिपाटी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ । राजनीति प्रशासन निजि क्षेत्र र न्याय क्षेत्र सच्चिनु जरुरी भएको भन्दै सुशासन कायम गर्न एक हुनुको विकल्प नभएको सुझाएका छन्
कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयका महालेखापरिक्षक तोयम रायाले सुशासन र राजस्व वृध्दिमा ठूला कुरा नगरी साना विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
रायाले कार्यालयले सरकारको कार्यक्षेत्र एवं खर्चमा स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै तीनै तहका सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रको राजस्व परिचालन गर्न क्षेत्र र दायरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उसले डिजिटल र विद्युतिय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्न र बैकिङ कारोवारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समयमा राजस्व नतिर्ने करदातालाई छुट र सुविधा दिन नहुने भन्दै उनले जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरुले कर र वेरुजुलाई समयमा फस्यौट गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा सुविधालाई पारदर्शी बनाउनु अवको आवश्यकता रहेको उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा राष्टिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मौद्रिक नीति र वित्त नीति अन्तर सम्बन्धित रहेको बताए । उनले बेरुजु कम गर्ने उपायहरुको खोजि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल सरकारका सचिव वामदेव शर्मा अधिकारीले करको पात टिप्ने हो जरा उखेल्ने नभएको भन्दै अझै पनि करदाता शिक्षा जरुरी भएको बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्याधिवक्ता शम्भु कार्की,राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठ,अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल,अर्थ मन्त्रालयकै सचिव पार्वती शर्मा काफ्ले,अतिरीक्त प्रहरी निरीक्षक कृष्णहरी शर्मा, नेपाल समाचार पत्रका सम्पादक सागर पण्डित,प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
तराई विकास संचार केन्द्रका अध्यक्ष तथा पत्रकार गोविन्द चम्लागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन दुर्गा चौलागाईले गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्थ सरोकारका पत्रकारहरु सहित सरोकार क्षेत्रको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
तराई विकास संचार केन्द्रले समाजमा विद्यमान आर्थिक सामाजिक सहित सरोकार क्षेत्रका विशेषज्ञहरुसँग समसामयीक सन्दर्भमा यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।