काठमाडौं । निजामति सेवा विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएपछि त्यसले अहिले राजनीतिक वृत्त तताइरहेको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाश या राजीनामापछि हुने नियुक्तिहरूमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने गरी विधेयक अघि बढाइएकोमा पास भएर आउँदा ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको पाएपछि त्यसले हङ्गामा भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेर आएको विधेयकमा उक्त कुलिङ अफ पिरियडलाई नै निष्तेज पार्ने गरी बाहेक शब्द घुसाइएपछि संसदकै अपमान भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
एकीकृत समाजवादीका संसद प्रकाश ज्वालले विधेयकमाथि षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ ज्वालाले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले पास गरी समिति सभापतिले सभामा पेस गरेको र सांसदहरूलाई वितरण गरिएको ओरिजिनल प्रतिवेदनको व्यवस्था यही हो ।’
उनले अगाडि लेखेका छन्- ‘यही प्रतिवेदनमा आधारित भएर समितिको कामलाई प्रसंशा गर्दै करतल ध्वनिका साथ प्रतिनिधिसभाले करिब सर्वसम्मतिले पारित गरेको विध्येयक पनि यही प्रतिवेदनसहित नै हो ।’
तर, अहिले आएर उक्त विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर बदमासी गरिएको उनको टिप्पणी छ । ‘अहिले फेरि अर्को षड्यन्त्र भएको छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन भन्ने प्रावधानमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर बदमासी गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ,’ उनले लेखेका छन् ।
यो विधेयकमा षड्यन्त्र र बदमासी हुन्छ भन्ने आशंका आफूहरूलाई पहिल्यैदेखि भएको उनले बताएका छन् । साथै उनले बाहेक शब्द हटाएर सच्याइएको विधेयक मात्र राष्ट्रियसभामा पठाउन माग गरेका छन् ।
‘हामीले संसदमा बोल्दा यो विधेयक पारित भएपछि पनि षड्यन्त्र हुनसक्ने आशंका गरेका थियौँ, त्यस्तै गरियो । यो कदपि स्विकार्य हुँदैन । जो जसबाट बदमासी भएको छ यथार्थ सार्वजनिक गरिनु पर्दछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘उक्त विध्येयकमा घुसाइएको ‘बाहेक’ भन्ने शब्द हटाएर सच्च्याएर मात्र समिति र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइयोस् ।’