काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय पीडित राहत कोष स्थापना गर्न आदेश दिएको छ।
मुख्यन्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारीको संयुक्त इजलासले माघ १६ गते त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो। तर, त्यसको पूर्णपाठ सोमबारमात्रै तयार भएको अदालतका सूचना अधिकारी भूपाल भण्डारीले जानकारी दिए।
उच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको नाममा त्यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
हाडनातामा जबरजस्ती करणी मुद्दाका पीडितलाई अदालतको फैसलाले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति छिटो उपलब्ध गराउन छुट्टै प्रदेश स्तरीय पीडित राहत कोष स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए। संविधानले छिटो छरितो सेवाको लागि उच्च अदालतले अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकमा सुरक्षित गरेको हुँदा अन्य कानुनहरूले पनि पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता गरेको बमोजिम छिट्टै छुट्टै प्रदेश स्तरीय पीडित राहत कोष स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको हो।
‘अदालतको फैसलाले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी सो कोषबाट तत्काल उपलब्ध गराउन र सो रकम पीडकबाट असुल उपर गर्नेरगराउने व्यवस्था मिलाउन यथाशीघ्र आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण गर्नूर गराउनू भनी लेखी पठाउनेगरी निर्देशन भएको छ,’ सूचना अधिकारी भण्डारीले भने।
सर्वोच्च अदालतमा स्थापना भएको पीडित राहत कोष रकम पठाउन पत्राचार गर्दा समय धेरै लाग्ने अवस्था देखिएको र त्यसबाट तत्काल फैसला कार्यान्वयनमा असहजता उत्पन्न भएको हुँदा अब प्रदेशस्तरमै एउटा छुट्टै पीडित राहत कोषको स्थापना गर्नु बाञ्छनीय हुने फैसलामा भनिएको छ।
त्यस्ता, मुद्दामा, कोही पीडित बन्न हुँदैन र बनेमा वा बन्न पुगेमा न्यायसहितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नेपालको संविधानलगायत विभिन्न कानुनहरूले गरेको हुँदा नेपालको संविधानले धारा २१ को उपधारा ९२० मा अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको छ।