काठमाडौं । लेखापढी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनले सेवाग्राहीमा कित्ताकाट रोकिएको भन्ने भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण भएको भन्दै त्यो अन्यौललाई चिर्न भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघका महासचिव हरिप्रसाद पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कतिपय मालपोत र नापी कार्यालयले कित्ताकाट रोकिएको भनेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको र भ्रम फैलाउने गरेको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।
‘जग्गाको वर्गीकरण भएको वा नभएको वा कृषिक्षेत्र र गैह्र कृषिक्षेत्रमा छुट््याइएको वा नछुट्याइएको जुनसुकै अवस्थामा समेत कुनै पनि प्रकारको नियमावलीले कित्ताकाट नहुने गरी रोक लगाएको छैन । नियमावलीको यस किसिमको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरी केही भूमिसुधार तथा मालपोत, मालपोत र नापी कार्यलयहरुबाट कित्ताकाट रोकेको र केही कार्यालयहरुबाट कित्ताकाट रोकिने भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरी जनतामा अन्यौल सिर्जना गरी सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको जानकारी प्राप्त भएकोले उक्त कार्यप्रति यस एसोसिएनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ एसोसिएसनले थप भनेको छ ‘अन्यौल सिर्जना गर्ने वा नियमसंगत रुपमा सेवा प्रवाह नगर्ने कार्य जारी राखेको खण्डमा त्यसबाट किताकाटसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राही जनता उक्त सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भई अन्यायमा पर्ने हुँदा त्यसबाट सेवाग्राही जनतामा आक्रोश पैदा भई परिस्थिति असहज समेत हुन जान सक्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी यस किसिमको आफ्नो कार्यशैली सच्याई कानुनबमोजिम सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन र कानुनको अपव्याख्या गरी जनतामा अन्यौल सिर्जना गर्ने–गराउने गरी भ्रम फैलाउने वा सेवा प्रदान नगर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’
एसोसिएसनले जनताको कामलाई बाधा नपुर्याई उक्त ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम कित्ताकाटसम्बन्धी सेवा निर्वाधरुपमा र निरन्तर रुपमा प्रवाह गर्न–गराउनका लागि तत्कालै मातहतका कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन पनि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । एसोसिएसनले कुनै पनि कानुनी व्यवस्था, नियमावली र ऐनमा कुनै पनि किसिमको जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने व्यवस्था नभएको भन्दै मन्त्रालयलाई त्यसतर्फ सचेत पनि गराएको छ ।
मन्त्रालयका सचिवलाई ‘सुझाव पेश गरेको बारे’ भनेर लेखेको एसोसिएनको पत्र भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाडौं, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं, सबै भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरु र सबै नापी कार्यालयहरुलाई बोधार्थको रुपमा दिइएको छ ।
एसोसिएनका महासचिव पौडेलले जनताका साझा मुद्यामा आफूहरु सधैं लागिरहने बताए । उनले सरकारले यो गलत निर्णय नसच्याए एसोसिएसनले भोलिको दिनमा थप संघर्ष गर्ने पनि जनाएका छन् ।
