कोशी प्रदेश सरकारको प्रगति विवरण सार्वजनिक : ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण, वित्तीय अनुशासन र नागरिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयले आइतबार कोशी प्रदेश सरकारको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो दाबी गरेको हो । प्रदेश सरकारका तर्फबाट गरिएको यस्ता पहलकदमीले प्रदेश संरचना बलियो बनाउनुका साथै विकास र समृद्धिको आधार तयार पार्न सहयोग पुगेको दाबी मुख्यमन्त्री कार्कीको सचिवालयले गरेको छ  ।

प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ । सार्वजनिक भएको प्रगति विवरणमा प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा करिब ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरेको छ । यो प्रगतिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाएको मुख्यमन्त्री कार्कीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विव्रmम लुइटेलद्वारा प्रेसित प्रगति विवरणमा कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष आव २०८०÷८१ को तुलनामा गत आव २०८१÷८२ मा राजस्व सङ्कलनमा आठ प्रतिशतले वृद्धि गरेको उल्लेख गरिएको छ  ।

त्यसै गरी आर्थिक वातावरणलाई थप प्रोत्साहन गर्न गत आव २०८१÷८२ मा आयोजित लगानी सम्मेलन सफल भएको र एक खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ बराबरका परियोजना लगानीका लागि आउने चरणमा रहेको सरकारको दाबी छ ।

सीमित बजेट भए पनि कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्दै गएको एक वर्षमा ११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको, ५२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको, सडक ग्राभेल १५२ किलोमिटर गरिएको, १८ वटा पक्की पुल १६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको र एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत गरिएको उक्त प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ  ।

त्यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार मान्दै केही दूरगामी महìवका परियोजना अगाडि बढाएको उल्लेख छ । स्विस सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दुई अर्ब ३५ करोड रुपियाँको लागतमा ४६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको छ । पाँच बर्से परियोजना अन्तर्गत मुन्दुम, चियाबारी, लालीगुराँस र फाल्गुनन्द पदमार्ग निर्माण हुने बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवामा व्यापक सुधार गरेको र बर्सौंदेखि लाइसेन्स पास गरेर पनि कार्ड नपाउने समस्याको अन्त्य गर्दै कर तिर्ने वित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको प्रगित विवरणमा उल्लेख छ ।

नागरिकको विश्वास जित्ने अर्को महìवपूर्ण कदम ‘आयोजना बैङ्क’ को सुरुवात भएको छ महिनामै ५० हजारभन्दा बढी आयोजना बैङ्कमा दर्ता हुनुले प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको दाबी मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *