काठमाडौं । सरकारले फेसबुक, एक्स, युट्युब, म्यासेन्जर र वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जाल तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा यसको विरुद्ध ९ वटा रिट दायर भएका छन् ।
अधिवक्ताहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना पाउने अधिकार र रोजगारी हनन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्राप्त रिटहरूको अध्ययनपछि भोलिमात्र दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ भाद्र ९ गतेको बैठकमा गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०८२ भाद्र १९ गते जारी गरेको सूचनाका आधारमा सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
रिट निवेदकहरूले संसदमा सम्बन्धित विधेयक विचाराधीन रहेको बेलामा हतारमा गरिएको निर्णयले आम नागरिकको मौलिक हक—अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना पाउने अधिकार र सञ्चारको अधिकारबाट वञ्चित गरेको दाबी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाललाई सूचनाको प्रमुख स्रोत बनाउनेदेखि व्यावसायिक रोजगारीका लागि निर्भर रहने धेरै प्रयोगकर्ताको हक समेत हनन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले विद्युतीय, प्रसारण वा छापा माध्यममार्फत सूचना प्रवाहमा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारामा उल्लेख ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने प्रावधानले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाललाई समेत समेट्ने भएकाले सरकारले लिएको निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी रिट निवेदकहरूले गरेका छन् ।