काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्वपूर्ण फैसलामा कसैलाई जबरजस्ती खोप नलगाउन र खोपको नकरात्मक असरबारे रिपोर्ट तयार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कानूनअन्तर्गत शारीरिक निस्ठाको रक्षा गरिनेछ । कसैलाई पनि खोप लगाउन बाध्य पार्न सकिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ । तर, सामुदायिक स्वास्थ्यको भलाइका लागि ‘व्यक्तिगत अधिकारहरूमा निश्चित सीमा’ लागू गर्न सकिने फैसलामा जनाइएको छ ।
‘कोभिड–उपयुक्त व्यवहारबाहेक संक्रमणका घटनाहरु कम छन् भने हामी सार्वजनिक स्थान, सेवा र स्रोतहरूमा पहुँचका लागि खोप नलगाएका व्यक्तिहरूलाई अवरोध नगर्न सुझाव दिन्छौँ’, फैसलामा भनिएको छ ।